मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने लोक निर्माण विभाग और यूटी में कार्यान्वयन के तहत बुनियादी ढांचे के निर्माण की विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा की।बैठक में प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी इंजीनियर-इन-चीफ, निदेशक वित्त, आर एंड बी के अतिरिक्त अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।इस बैठक के दौरान डुल्लू ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सड़क बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है।
उन्होंने विभाग पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह प्रत्येक प्रभाग में नए पाए गए पर्यटन स्थलों तक जाने वाली कुछ सड़कों के उन्नयन को प्राथमिकता दे ताकि वहां जाने वाले पर्यटकों के बेहतर अनुभव के लिए इन स्थलों को विकसित किया जा सके।उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास को परिभाषित करने वाली सड़कों की गुणवत्ता के लिए विभाग द्वारा सड़क की सतह के रखरखाव की भी निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में ऐसी प्रत्येक बस्ती तक उचित सड़कें उपलब्ध कराने के लिए कहा जो अभी भी सड़क से जुड़ी नहीं हैं।
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व काफी हद तक बढ़ गया है, फिर भी हमारे आसपास के अन्य हिमालयी राज्यों के बराबर इसे और बढ़ाने की गुंजाइश है। उन्होंने विभिन्न सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने को भी कहा।
अपनी प्रस्तुति में, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, शैलेन्द्र कुमार ने विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही सभी प्रमुख परियोजनाओं और कार्यों का अवलोकन दिया।
उन्होंने पीएमडीपी, सीआरआईएफ, पीएमजीएसवाई, नाबार्ड और अन्य यूटी सेक्टर योजनाओं के तहत शुरू की गई प्रत्येक परियोजना पर हुई भौतिक प्रगति की जानकारी दी और उनमें से प्रत्येक के पूरा होने की अनुमानित तारीख बताई।प्रमुख सचिव ने बैठक में बताया कि विभाग ने कई सुधार किए हैं जिससे यूटी में कार्यों का समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित हुआ है। उन्होंने बताया कि यूटी देश में पहला है जिसने प्रत्येक कार्य के लिए ऑनलाइन माप पुस्तिका तैयार करना सुनिश्चित किया है।
इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि 41927 किलोमीटर की कुल सड़क लंबाई में से 36433 ब्लैकटॉप वाली हैं, 3012 पक्की सड़कें हैं, 2457 उचित मौसम वाली सड़कें हैं। विभाग चरणबद्ध तरीके से पूरी सड़क लंबाई को ब्लैकटॉप के रूप में अपग्रेड करने के लिए कड़े प्रयास कर रहा है।इसके अलावा यह पता चला कि अप्रैल 2020-मार्च 2023 तक 18716.94 करोड़ रुपये के व्यय पर 17247 किलोमीटर ब्लैकटॉपिंग के अलावा 7826 परियोजनाएं पूरी की गई हैं।
इस तीन साल की अवधि के दौरान प्रति माह संचयी व्यय अप्रैल 2017-मार्च 2020 तक पिछले 3 साल की अवधि में 319 करोड़ रुपये/माह की तुलना में 519 करोड़ रुपये/माह है।समीक्षा के तहत आने वाली प्रमुख परियोजनाओं में सेमी रिंग रोड जम्मू, सेमी रिंग रोड श्रीनगर, एनएच 44 का उधमपुर-रामबन खंड, एनएच 44 का रामबन-बनिहाल खंड, जम्मू-अखनूर-पुंछ रोड़ ,चनैनी-सुधमहादेव-गोहा-खलैनी-छतरू-खन्नाबल रोड, श्रीनगर-शोपियां-काजीगुंड रोड, श्रीनगर-बारामूला-उड़ी रोड, जेड-मोड़ सुरंग, जोजिला सुरंग, दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे के अलावा सीआरआईएफ, पीएमजीएसवाई और अन्य योजनाओं के तहत ली गई सड़कें और पुल शामिल हैं।
इसके उपरांत मुख्य सचिव ने विभाग द्वारा की गई बर्फ हटाने की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने सार्वजनिक उपयोग के लिए सड़कों को समय पर खोलने के लिए मशीनरी और उपकरणों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बर्फ से घिरे सभी क्षेत्रों में लोगों और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही में कम से कम बाधा के साथ सभी सड़कों को साफ करने पर जोर दिया।
मुख्य सचिव को अवगत कराया गया कि एसएमसी, जेएमसी, आरएंडबी, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ आदि सहित बर्फ हटाने के लिए विभिन्न एजेंसियों को अलग-अलग सड़कें सौंपी गई हैं और बर्फ के समय सहज अभियान हेतु संबद्ध कर्मचारियों के साथ उनकी मशीनरी और उपकरण भी निर्धारित किए गए हैं।