ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज यहां बताया कि पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की वचनबद्धता के अनुसार ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग ने अब तक राज्य में करीब 12000 एकड़ पंचायती ज़मीन को अवैध कब्ज़े से मुक्त करवाया है।
डेरा बस्सी ब्लॉक के गांव भगवासी में आज बाद दोपहर 53 एकड़ पंचायती ज़मीन को विभाग के आधिकारियों द्वारा नाजायज़ कब्ज़े से मुक्त करवाने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते ग्रामीण विकास पर पंचायत मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि नाजायज़ कब्ज़े विरुद्ध मुहिम आने वाले दिनों में भी निरंतर जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि इस गांव में कुल 64 एकड़ पंचायती ज़मीन कब्ज़े अधीन थी परन्तु क्योंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कुल 64 में से 11 एकड़ ज़मीन पर फि़लहाल स्टे लगा दी है, इस लिए आज बाकाया 53 एकड़ ज़मीन विभाग द्वारा अपने कब्ज़े में ले ली गई है। नाजायज़ कब्ज़े के विरुद्ध शुरु इस मुहिम को सफल बनाने के लिए विभाग के आधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अब तक करीब 12000 एकड़ ज़मीन कब्ज़े से मुक्त करवाई जा चुकी है, जिससे पंचायती ज़मीनों के राजस्व में 50 करोड़ रुपए का विस्तार हुआ है क्योंकि कब्ज़ा-मुक्त करवाई गई ज़मीनें आगे गांव के निवासियों को चकोते पर कृषि के लिए दीं गई हैं।
स. भुल्लर ने बताया कि आज खाली करवाई गई पंचायती ज़मीन की कीमत 40 से 45 करोड़ रुपए है क्योंकि यह औद्योगिक ज़ोन में आती है। कैबिनेट मंत्री ने पंचायती ज़मीनों से संबंधित मामलों का निपटारा करने वाले विभागीय आधिकारियों को हिदायत की कि वह मामलों का जल्दी से जल्दी निपटारा करें ताकि ज़मीन वापस ली जा सके और यह पंचायतों के लिए आय का स्रोत बन सके।
उन्हों ने राज्यभर में वह पंचायती ज़मीनें जो अभी भी अवैध कब्ज़े अधीन हैं, के काबजक़ारों से अपील की कि वह पंजाब को स्व- वनिर्भर राज्य बनाने और इसके राजस्व में विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में मदद करने के लिए स्व-इच्छा से पंचायती ज़मीनों से कब्ज़ा छोड़ द।
इस मौके उपस्थित आधिकारियों में संयुक्त डायरैक्टर (शामलात सैल) जगविंदरजीत सिंह संधू, एस.पी (देहाती) मनप्रीत सिंह, ए.एस.पी डेरा बस्सी मिस दर्पन आहलूवालीया, तहसीलदार डेरा बस्सी कुलदीप सिंह, ज़िला विकास एवं पंचायत अधिकारी अमरिंदरपाल सिंह चौहान और बी.डी.पी.ओ ब्लाक डेरा बस्सी रवनीत कौर मौजूद थे।