राजस्व और योजना, विकास और निगरानी विभाग के सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने रामबन का दौरा किया और यहां आयोजित एक जनपहंच शिविर में जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को सुना।संबंधित डीडीसी पार्षदों, बीडीसी अध्यक्षों, एमसी के अध्यक्षों, व्यापार मंडलों के नेतृत्व में जिले के सभी ब्लॉकों और नगर निगमों के प्रतिनिधिमंडलों ने सचिव से मुलाकात की और अपने संबंधित क्षेत्रों के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला और शीघ्र निवारण के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की।
अध्यक्ष, जिला विकास परिषद, रामबन, डॉ. शमशाद शान, उपाध्यक्ष, राबिया हामिद, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों, बीडीसी के अध्यक्षों, डीडीसी पार्षदों, पीआरआई, व्यापार मंडलों के सदस्यों और कई अन्य प्रतिनिधिमंडलों के साथ बातचीत करते हुए, सचिव ने कहा कि उनके शीघ्र समाधान के लिए वास्तविक मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने जिला प्रशासन को राज्य की भूमि के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभार्थियों के परिचय पत्र का विधिवत सत्यापन करने के बाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने घरों का निर्माण करने में सक्षम बनाने के लिए मौजूदा नियम के अनुसार जिले के भूमिहीन लोगों को उपयुक्त भूमि आवंटित करने का निर्देश दिया।
पीआरआई द्वारा उजागर किए गए मुद्दों पर प्रतिक्रिया देते हुए, सचिव ने प्रशासन से जिले की सभी नगर पालिकाओं में पार्किंग की समस्या को पूरा करने के लिए निजी पार्किंग स्थान विकसित करने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। उन्होंने जन प्रतिनिधियों से सरकारी डिग्री कॉलेज, बटोत और उखराल के भवनों के निर्माण के लिए जिला प्रशासन के साथ समन्वय करके भूमि की पहचान करने को कहा।
डॉ. सिंगला ने पीडी, एनएचएआई को आम जनता की सुविधा हेतु नाशरी से बनिहाल खंड पर ओवरहेड पुलों की जांच करने और निर्माण करने का निर्देश दिया।सचिव ने स्थानीय व्यापार मंडल को रामबन बाजार को आधुनिक तर्ज पर विकसित करने के लिए कहा ताकि यात्रियों को जिले के प्रसिद्ध उत्पादों जैसे अन्नरदान, शहद और अन्य स्थानीय उत्पादों को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके।
डॉ. सिंगला ने डिप्टी कमिश्नर को महिला स्वयं सहायता समूहों की सुविधा के लिए एक मंच स्थापित करने का निर्देश दिया, ताकि वे अपनी आजीविका बनाए रखने के लिए व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर सकें। उन्होंने सीएमओ को एम्बुलेंस सेवाओं और लोगों को प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं के लिए प्राप्त कॉलों के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
जिले के विकासात्मक परिदृश्य का संक्षिप्त विवरण देते हुए, उपायुक्त मुसर्रत इस्लाम ने बताया कि रामबन शहर को बायपास करते हुए नवनिर्मित पुल पर यातायात को डायवर्ट करने के बाद, एनएचएआई ने 8 करोड़ रुपये की लागत से पुराने सड़क संरेखण का उन्नयन किया है, जिससे रामबन शहर के सौंदर्यीकरण के अलावा व्यवसाय करने में मदद मिलेगी।
डलवास भूस्खलन से प्रभावित 40 परिवारों के पुनर्वास के संबंध में उपायुक्त ने बताया कि प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त 29.77 करोड़ रुपये की निपटान योजना सरकार को सौंपी गई है।इससे पहले, प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की बुनियादी आवश्यकताओं और कई अन्य विकास संबंधी मुद्दों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पीएमएवाई-जी के तहत छूटे हुए और नए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आवास प्लस पोर्टल को फिर से खोलने, इरकॉन द्वारा पहले ही घोषित बनिहाल में मातृत्व अस्पताल खोलने, ग्रामीण विकास विभाग के अस्थायी कर्मचारियों का वेतन जारी करने, रिक्त पदों को भरने की मांग की।
इन मांगों में नायब तहसीलदार, ब्लॉक राजगढ़ की पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण को जिला डोडा से जिला रामबन में स्थानांतरित करना, नाबार्ड के तहत स्वीकृत और चल रही सड़क परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण, सड़क और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं, विशेष रूप से जल जीवन मिशन परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी, पीडब्ल्यूडी पर निर्माण कार्य की शुरुआत गांधारी ब्लॉक में सड़कें, बथनी क्षेत्र के लिए एम्बुलेंस, शंखपाल मंदिर तक सड़क का निर्माण और चैकीदारों को गांवों का युक्तिकरण षामिल है।
नगर परिषद और व्यापार मंडल रामबन के प्रतिनिधिमंडल ने बहुमंजिला कार पार्किंग, जल शोधन संयंत्र, निकटवर्ती रेशम उत्पादन भूमि को बस स्टैंड रामबन में स्थानांतरित करने, रामबन शहर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्तुत योजना को मंजूरी देने, निर्माण कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए धन जारी करने, बहुमंजिला बस स्टैंड परियोजना, डीडीसी, बीडीसी और पंचायतों के एडीएफ सहित सभी विकासात्मक परियोजनाओं की निविदा और आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की।
उन्होंने जिला कैपेक्स बजट पर 70 प्रतिशत प्रगति में छूट, स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों के उन्नयन, स्कूलों में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती, कार्यकारी अभियंता, जेकेपीडीसीएल और पीएमजीएसवाई के कार्यालयों को जिला मुख्यालय रामबन में स्थानांतरित करने, उन्नयन, नचलाना-खारी रोड, रामसू में ट्रॉमा अस्पताल खोलना, गुंधी-धरम ब्लॉक के सरकारी हाई स्कूलों का उन्नयन की भी मांग की।
इस अवसर पर एसएसपी रामबन मोहिता शर्मा, एडीडीसी राजिंदर शर्मा, एडीसी हरबंस शर्मा, पीओ आईसीडीएस जहांगीर हाशमी, सीपीओ डॉ. कस्तूरी लाल, एसीआर गैस-उल हक, एसडीएम गूल तनवीर उल माजिद, एसडीएम रामसू, धनश्याम बसोत्रा और जनता दरबार में कई अन्य जिला एवं क्षेत्रीय अधिकारी शामिल हुए।