उपायुक्त राजौरी विकास कुंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के भीतर अदालती मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की।उपायुक्त ने वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय में समाधान की प्रतीक्षा कर रहे मामलों की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों से व्यापक जानकारी मांगी।बैठक में पता चला कि 71 आरडीडी मामलों में विधिवत जवाब दाखिल कर दिया गया है।
शीघ्र न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाते हुए, डीसी ने अधिकारियों को बिना किसी अनावश्यक देरी के शेष मामलों के उत्तर प्रस्तुत करने में तेजी लाने और अदालती मामलों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया।बैठक के दौरान उपायुक्त विकास कुंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के अदालती मामलों को निपटाने में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। इसलिए, उन्होंने इसमें शामिल सभी अधिकारियों को उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करने और इन कानूनी मामलों से निपटने के दौरान समुदाय के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
इसके अतिरिक्त, बैठक ने अधिकारियों के लिए आरडीडी मामलों को संभालने में अपने सुझाव और अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान किया। अधिकारियों के बीच ज्ञान और विशेषज्ञता का यह आदान-प्रदान एक सहयोगी माहौल को बढ़ावा देता है, जहां ग्रामीण विकास विभाग के कानूनी मामलों की दक्षता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की जा सकती है और उन्हें लागू किया जा सकता है।
उपायुक्त विकास कुंडल ने विभाग की कानूनी क्षमताओं को सामूहिक रूप से मजबूत करने और राजौरी जिले के समग्र विकास लक्ष्यों में योगदान देने के लिए इस ज्ञान-साझाकरण दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया।बैठक में मुख्य योजना अधिकारी मोहम्मद खुर्शीद, सहायक आयुक्त विकास विजय कुमार, एसीपी शेराज चैहान और ब्लाक विकास अधिकारी शामिल हुए।