मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने आईटी विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए अपने अधिकारियों को यूटी के विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सभी नागरिक केंद्रित ऑनलाइन सेवाओं के लिए सामान्य आवेदन पत्र अपनाने हेतु काम करने के लिए कहा।बैठक में आयुक्त सचिव आईटी, आईटी के लिए यूटी सलाहकार, सीईओ जेकेजीए, विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों के अलावा एसआईओ भी शामिल थे।बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विभाग से कहा कि जनता के लिए सरलता और उपयोगकर्ता मित्रता लाने के लिए विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन करने का एक सामान्य प्रारूप
होना चाहिए।
उन्होंने जनता को सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी देरी के इसे तुरंत अपनाने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि भविष्य में यूटी के पास अपने नागरिकों का एक एकल डेटाबेस होगा जो डेटा के प्रमाणीकरण को अधिक आसान और कुशल बना देगा। उन्होंने उनसे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही साइन-ऑन आवश्यक है जो वर्तमान में आवेदकों को विभिन्न यूआरएल पर डायवर्ट करके पेश किया जाता है।
डॉ. मेहता ने सरकार द्वारा अपने नागरिकों को दी जाने वाली सभी 1033 सेवाओं की गुणवत्ता मूल्यांकन की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने सीईओ, जेकेजीए को मोबाइल दोस्त एप्लिकेशन पर दी जाने वाली 900 से अधिक सेवाओं को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि हालांकि सेवाओं की मात्रा तेजी से बढ़ी है, लेकिन उपयोगकर्ता अनुभव के मुद्दे को हल करना महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन सिर्फ संख्या बढ़ाने की दौड़ में नहीं है बल्कि सही मायने में शासन को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने की दौड़ में है। जनता को सेवाओं की समय पर डिलीवरी के संबंध में, मुख्य सचिव ने सभी प्रासंगिक सेवाओं को पीएसजीए ऑटो-अपील प्रणाली के साथ एकीकृत करने पर जोर दिया ताकि निर्दिष्ट समय सीमा से परे की गई किसी भी देरी को स्वचालित रूप से बढ़ाया जा सके। उन्होंने आवेदकों को सेवा पूरी करने के लिए अपेक्षित समयसीमा बताने वाले संदेश भेजने का निर्देश दिया।
उन्होंने ई-उन्नत पोर्टल पर सभी संबंधित सेवाओं को आरएएस और डिजी-लॉकर के साथ एकीकृत करने के निर्देश दिए ताकि प्रमाणपत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सके और नियमित आधार पर फीडबैक प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, यूटी में ई-सेवा वितरण पहुंच का आकलन करने के लिए लेनदेन डेटा के वास्तविक समय अद्यतन के लिए एनआईसी के ई-टीएएएल पोर्टल के साथ सेवाओं को एकीकृत करने का निर्देश दिया गया।
उन्होंने निर्धारित समयसीमा के अनुसार सेवाओं के वितरण में सभी विभागों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक यूटी डैशबोर्ड बनाने का आह्वान किया।डॉ. मेहता ने उन अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान करने के भी निर्देश दिए जो आवेदनों को कई दिनों तक अनावश्यक रूप से लटकाए रखते हैं और अंतिम समय में बिना पर्याप्त कारण के आवेदनों को लौटा देते हैं ताकि उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने अस्वीकृत एवं प्रत्यावर्तित आवेदनों की संबंधित प्रशासनिक सचिवों से नियमित समीक्षा करने को भी कहा। उन्होंने जम्मू-कश्मीर से अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों, एफएसएल, पुलिस स्टेशनों, जेलों और अभियोजन के डेटा सहित सीसीटीएनएस के पांच कार्यक्षेत्रों के तहत उपलब्ध डेटा के उचित उपयोग का आह्वान किया।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को डिजिटल शहरी निगरानी और डिजिटल डीपीआर के लिए आवेदनों को अंतिम रूप देने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कदाचार को रोकने के लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें तुरंत लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने इस साल के अंत से पहले दूर-दराज के चिन्हित गांवों में बीएसएनएल टावर लगाने की प्रक्रिया में तेजी लाकर उन्हें 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी पर लाने पर भी जोर दिया।
आयुक्त सचिव आईटी ने बैठक में बताया कि आरएएस के तहत वर्तमान में उपयोग की जाने वाली एसएमएस पद्धति के साथ आईवीआर आधारित फीडबैक को 15 अक्तूबर तक कार्यात्मक बना दिया जाएगा। कई और सेवाएं और सुधार उपाय पाइपलाइन में हैं जो डिजिटल सेवाओं के संबंध में नागरिकों के अनुभव को काफी समृद्ध करेंगे।