उत्तरदायी शासन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने जम्मू और कश्मीर के लिए ‘ई-दाखिल पोर्टल‘ का उद्घाटन किया।लॉन्च के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयुक्त सचिव एफसीएस एंड सीए, उप महानिदेशक एनआईसी नई दिल्ली और अध्यक्ष राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग भी उपस्थित थे।
यह पोर्टल उपभोक्ताओं को उपभोक्ता विवादों से संबंधित अपनी शिकायतें और अपील दर्ज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह पहल लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करती है। ‘ई-दाखिल पोर्टल‘ उन ऑनलाइन सेवाओं में एक अतिरिक्त होगा जिन्हें सरकार पहले ही एक बटन के क्लिक पर लोगों तक पहुंचा चुकी है।
पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में उपभोक्ता विवादों का समय पर और प्रभावी निपटान प्रदान करना है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में पहले से ही एक राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और 10 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की है।यह पोर्टल, जो जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा की गई ई-गवर्नेंस पहल की श्रृंखला की निरंतरता में है, एनआईसी के परामर्श से खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित किया गया है।
‘ई-दाखिल पोर्टल‘ को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को कहीं से भी, कभी भी शिकायत और अपील दर्ज और ट्रैक करने में मदद मिलेगी। पोर्टल उपभोक्ताओं को डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपेक्षित शुल्क, यदि कोई हो, का ऑनलाइन भुगतान करने की भी अनुमति देगा। समावेशी शासन प्रदान करने के सरकार के संकल्प के हिस्से के रूप में, ई-दाखिल पोर्टल को सामान्य सेवा केंद्रों के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो इस सेवा को दूर-दराज के क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी उपलब्ध कराएगा।