उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने नागरिक सचिवालय में राज्य शहरी विकास एजेंसी के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा हेतु एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव, प्रशांत गोयल, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय कश्मीर, निदेशक शहरी स्थानीय निकाय, जम्मू, निदेशक वित्त एचयूडीडी, और अन्य संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से षामिल हुए।
बैठक के दौरान, सलाहकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना और इसके विभिन्न घटकों जैसे स्व-रोजगार कार्यक्रम, शहरी बेघरों के लिए आश्रय, सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास-एसएचजी और कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार आदि के कार्यान्वयन की विस्तृत प्रगति ली।
बैठक को संबोधित करते हुए सलाहकार भटनागर ने अधिकारियों को एसयूडीए के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ प्रभावी संचार और सहयोग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एजेंसी के वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए उन पर चर्चा की।
एसईपी, सामाजिक गतिशीलता और संस्थागत विकास-एसएचजी और ईएसटीपी घटकों के कार्यान्वयन पर प्रगति की समीक्षा करते हुए, सलाहकार ने अधिकारियों से लाभार्थियों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण का आह्वान किया ताकि वे अपने उद्यम स्थापित कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने उनसे लाभार्थियों की उचित सहायता के लिए कहा ताकि उन्हें उभरते स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र से अच्छी तरह परिचित कराया जा सके।
उन्होंने लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए अन्य विभागों या संस्थानों के साथ सहयोग करने को भी कहा ताकि उनके कौशल को उन्नत किया जा सके।डीएवाई-एनयूएलएम के शहरी बेघरों के लिए आश्रय घटक की समीक्षा करते हुए, सलाहकार भटनागर ने अधिकारियों से शहरी बेघरों के आश्रय के लिए बनाई गई संपत्तियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने सभी नवनिर्मित आश्रय गृहों को तत्काल चालू करने का निर्देश दिया।
सलाहकार ने अधिकारियों से आश्रय गृहों के बारे में लक्षित समूह के बीच जागरूकता पैदा करने को कहा ताकि वे इस सुविधा का लाभ उठा सकें।सलाहकार ने अधिकारियों से बेघर लोगों की पहचान करने के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर में एक सर्वेक्षण करने और बेघर लोगों की पहचान करने में समाज कल्याण विभाग और अन्य विभागों को शामिल करने का भी आह्वान किया, जो इन स्थापित सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं।
बैठक के दौरान सलाहकार को बताया गया कि जम्मू, कुपवाड़ा, रियासी और कठुआ जिलों में 100 व्यक्तियों की क्षमता वाले शहरी बेघरों के लिए आश्रयों का निर्माण किया गया है। इन आश्रय गृहों में रहने वाले बेघर व्यक्तियों को खानपान सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।