ऑनलाइन सेवाओं की सूची में परिवहन विभाग की 16 और सेवाओं को जोड़ने के बाद जम्मू-कश्मीर शीर्ष पर है, जिन्हें विभाग की ई-परिवहन परियोजना के तहत मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता द्वारा लॉन्च किया गया।इसके साथ, जम्मू और कश्मीर अपने नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं की पेशकश करने में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच देश में पहले स्थान पर आ गया है।
एनईएसडीए रैंकिंग के हालिया संस्करण के अनुसार यूटी ने पहले केरल और अन्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पछाड़कर 1016 ऑनलाइन सेवाओं की संख्या हासिल की। इन सेवाओं के लॉन्च के दौरान बोलते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि ऑनलाइन सेवाओं का उद्देश्य हमारे नागरिकों को उनके घरों से सेवाओं तक पहुंचने का अवसर प्रदान करके उन पर बोझ को कम करना है।
दावों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए चेहरे की पहचान, ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और जीवन प्रमाण पत्र के प्रावधान कुछ विश्वसनीय साधन हैं। उन्होंने उन उपायों को अपनाने के लिए कहा जिसके तहत नागरिकों को सरकारी कार्यालयों में जाने की आवश्यकता के बिना सेवाएं निर्बाध रूप से प्रदान की जाती हैं।
डॉ. मेहता ने कहा कि चूंकि सेवाओं की मात्रा तेजी से बढ़ी है, इसलिए इन सेवाओं की डिजिटल परिपक्वता का आकलन करने का समय आ गया है। गुणवत्ता पर आधारित मात्रा वांछित परिणाम और नागरिकों की संतुष्टि को जन्म देगी। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि इन सभी सेवाओं के लिए सिंगल साइन-ऑन को एक प्रमुख सुविधा बनाने के लिए एपीआई के साथ एकीकरण भी किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने इसे आम आदमी को भ्रष्टाचार मुक्त, सुविधाजनक और सुलभ सेवाएं प्रदान करने के जम्मू-कश्मीर प्रशासन के संकल्प के अनुरूप एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। उन्होंने बताया कि पिछले साल मिशन मोड में लॉन्च किया गया ‘डिजिटल जम्मू-कश्मीर कार्यक्रम‘ जम्मू-कश्मीर को ‘लाइन से ऑनलाइन‘ और ‘भौतिक से डिजिटल‘ में अपग्रेड करने में सफल रहा है, जिससे यूटी भर के कार्यालयों में सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता के युग की शुरुआत हुई है।
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर विभिन्न विभागों की ऑनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ाने में हुई प्रगति के लिए आईटी विभाग और एनआईसी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इसका श्रेय उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम वर्क और प्रतिबद्धता को दिया, जिन्होंने यूटी को इस रैंकिंग में शीर्ष पर लाने में बहुत योगदान दिया।
परिवहन सचिव जी प्रसन्ना रामास्वामी ने विवरण देते हुए बताया कि इन सेवाओं को ऑनलाइन मोड में शुरू करने से विभाग काफी हद तक फेसलेस हो जाएगा। ये सेवाएं नागरिकों को बेहतर सेवा देने में विभाग के सामने आने वाली कई समस्याओं को हल करने में काफी मददगार साबित होंगी।उन्होंने यह भी खुलासा किया कि विभाग के कामकाज में दक्षता लाने के लिए इस बेहतर सेट-अप में फाइल वितरण में होल्ड, इनवर्ड जैसे अनावश्यक विकल्पों को हटा दिया गया है।
सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला सरकारी एप्लिकेशन ‘नेक्स्ट जेन एम-परिवहन‘ है, जिसके 10 करोड़ से अधिक सब्सक्रिप्शन हैं, इसे जल्द ही जम्मू-कश्मीर में अपनाया जाएगा ताकि अपने उपयोगकर्ताओं को परिवहन संबंधी सेवाओं के बारे में समग्र जानकारी प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि विभाग अपने आवेदकों को सेवाएं प्रदान करने में देरी की संभावनाओं को रोकने के लिए जल्द ही ऑटो-अपील की सुविधा जोड़ने जा रहा है।
जो सेवाएँ ऑनलाइन की गईं उनमें वाहन स्वामित्व का स्थानांतरण, दृष्टिबंधक समाप्ति/परिवर्तन, डुप्लिकेट आरसी जारी करना, आरसी में पता बदलना, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, प्राधिकरण का नवीनीकरण, अस्थायी परमिट, डुप्लिकेट परमिट, स्थानांतरण/परमिट का सरेंडर, काउंटर साइन/डुप्लीकेट काउंटर साइन के लिए आवेदन, दस्तावेजों में संशोधन, मोबाइल नंबर का अपडेट, स्थिति की जांच और लंबित लेनदेन शामिल हैं।बैठक में वर्चुअली भाग लेने वालों में आरटीओ जम्मू/कश्मीर, एआरटीओ और विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी शामिल थे।