मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई गोल्ड कार्ड की संख्या को आधार कार्ड के बराबर ले जाने के लिए ठोस प्रयास करने को कहा।
डॉ. मेहता ने यह जानकारी राज्य स्वास्थ्य एजेंसी की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में दी, जिसमें स्वास्थ्य सचिव के अलावा प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव एच-यूडीडी, सचिव श्रम एवं रोजगार, सीईओ एसएचए, आरडीडी सचिव, प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर/जम्मू, महानिदेशक कोड, निदेशक स्वास्थ्य कश्मीर/जम्मू और अन्य संबंधित अधिकारी भी षामिल हुए।
बैठक के दौरान डॉ. मेहता ने योजना के तहत पूरी आबादी को संतृप्त करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों में अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने इस लाभ का लाभ उठाने में आम जनता की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन समर्पित करने का निर्देश दिया।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में भीड़ कम करने और नियुक्तियों के लिए आम जनता की प्रतीक्षा अवधि को कम करने के लिए, मुख्य सचिव ने प्रत्येक मरीज को समय स्लॉट प्रदान करने के लिए ऑनलाइन नियुक्ति प्रबंधन प्रणाली बनाने के लिए कहा। उन्होंने अन्य ऑनलाइन सेवाएं बनाने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जनता को खेल, योग और अन्य शारीरिक व्यायामों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक पुरानी कहावत है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि स्थिति बिगड़ने से पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें।
उन्होंने यथासंभव अस्पतालों में जाने की बजाय घर बैठे सर्वोत्तम चिकित्सा सलाह लेने के लिए ई-संजीवनी और टेली-मानस जैसी ऑनलाइन सेवाओं का पूरा लाभ उठाने के लिए भी कहा। डॉ. मेहता ने कायाकल्प के तहत सभी अस्पतालों का गुणवत्ता प्रमाणन लेने पर भी जोर दिया।
उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों को मापदंडों के आधार पर रैंकिंग देने के लिए कहा ताकि उनमें से प्रत्येक को लगातार सुधार करने का मौका दिया जा सके। उन्होंने जनता से मिले फीडबैक को उचित महत्व देने की सलाह दी। इस अवसर पर बताया गया कि जम्मू-कश्मीर की आबादी के सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के बाद से बीमा कंपनियों ने 990.88 करोड़ रुपये के प्रीमियम पर 1484.39 करोड़ रुपये के इलाज को अधिकृत किया है।
यह पता चला कि इन सभी वर्षों में मरीजों के पक्ष में भुगतान की गई उपचार की लागत इन कंपनियों को प्रीमियम के रूप में भुगतान की गई राशि से अधिक है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि प्रस्तुत किए गए कुल 8,99,999 दावों में से 8,05,804 का भुगतान अब तक किया जा चुका है। यूटी में कुल 99,86,962 पात्र लाभार्थी हैं, जिनमें से 82,71,870 आयुष्मान गोल्ड कार्ड जारी किए गए थे।
बैठक में यह भी बताया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा अधिकांश निजी अस्पताल भी इस योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में आम जनता की सहायता के लिए 400 से अधिक ‘आरोग्य मित्रों‘ को काम पर रखा गया है।