स्कूलों में आसानी को बढ़ावा देने पर मुख्य सचिवों के तीसरे सम्मेलन की राज्य परामर्श बैठक-सह-कार्यशाला एससीईआरटी सभागार में शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भारत के प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अक्टूबर-नवंबर, 2023 के महीने में आयोजित होने वाले तीसरे मुख्य सचिव सम्मेलन के लिए राज्य विशिष्ट नोट तैयार करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला में परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा दीप राज, निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर तसद्दुक हुसैन, विशेष सचिव एसईडी नसीर वानी, यूनिसेफ के राष्ट्रीय प्रमुख टेरी, सीईओ डीआईईटी प्राचार्य, पिजाम फाउंडेशन के सदस्य भी शामिल हुए।कार्यशाला का आयोजन समग्र शिक्षा द्वारा किया गया जिसमें विभिन्न सरकारी और निजी संस्थानों के शिक्षक, छात्र, छात्रों के माता-पिता, 20 से अधिक निजी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज संगठनों, जेके बोस, एससीईआरटी के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा आलोक कुमार ने विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की, जिन्होंने समान शैक्षणिक कैलेंडर, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली, स्मार्ट कक्षाओं, जिला सलाहकार परिषद के निर्माण, एनईपी 2020 के अनुसार एनईईटी और जेईई को संरेखित करने जैसे शिक्षा के विभिन्न डोमेन पर प्रश्न पूछे। उन्होंने छात्रों और अन्य हितधारकों के सभी सवालों के जवाब भी दिए।
डिजिटल पहुंच पर एक छात्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रमुख सचिव ने कहा कि कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम डिजी लॉकर के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने दोहराया कि, इस वर्ष 1300 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, 1000 आईसीटी लैब स्थापित किए जाएंगे, इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी लैब, एस्ट्रो फिजिक्स लैब और अन्य नवीन पहल प्रगति पर हैं।
इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव ने कहा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उनके सीखने के परिणामों को और बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना और स्कूली शिक्षा में सामाजिक-लिंग अंतर को पाटना हमारा मुख्य उद्देश्य है। क्षमता निर्माण और परामर्श कार्यक्रमों के माध्यम से जनशक्ति में सुधार, स्कूली शिक्षा में आसानी सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने संबंधित हितधारकों से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समानता और समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी ग्रेडों में ड्रॉपआउट दर को न्यूनतम स्तर तक कम करने पर भी जोर दिया, ताकि विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार 2030 तक सतत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सके, जो स्कूली शिक्षा में आसानी को बढ़ावा देने का प्रवेश द्वार है। कार्यशाला के दौरान विभिन्न स्कूलों के निजी हितधारकों ने स्थानांतरण प्रमाणपत्र/प्रवास प्रमाणपत्र में आसानी के लिए सुझाव दिए।
परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने अपने स्वागत भाषण में कार्यशाला के संदर्भ में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीसरे मुख्य सचिव सम्मेलन के दौरान, नागरिकों के लिए जीवनयापन में आसानी को बढ़ावा देने के लिए पांच उप विषयों का चयन किया गया है और यह बैठक मार्कशीट, स्थानांतरण/प्रवास प्रमाणपत्र जारी करने/पुनः जारी करने/संशोधन में आसानी, ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/सुधार की शुरूआत, प्रमाणपत्र/मार्कशीट का सत्यापन, प्रवेश में आसानी के लिए स्कूल को जुड़वाना, आधार के पंजीकरण में सुविधा, डिजिलॉकर के उपयोग का सार्वभौमिकरण, स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, सीखने के परिणामों में सुधार और अन्य विभिन्न मापदंडों पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आयोजित की जा रही है।
उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों और फीडबैक को सुशासन और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से स्कूलों में जीवन को आसान बनाने को बढ़ावा देने के लिए राज्य विशिष्ट नोट तैयार करने के लिए सारांशित किया जाएगा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से शिक्षा की पहुंच और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुशासन और प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा आवश्यक सुधारों के बारे में अपने सुझाव साझा करने में सक्रिय भाग लेने का आग्रह किया। इससे पूर्व उपनिदेशक नियोजन ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रतिभागियों को कार्यशाला के संबंध में जानकारी दी।