लोगों की लूटपाट करने वाली राज्य की पिछली सरकारों पर तीखा हमला करते हुये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने नौजवानों को नौकरियाँ बेचीं थी जबकि हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से नौजवानों को योग्यता के आधार पर नौकरियाँ मुहैया करवा रही है।
यहाँ दिड़बा और चीमा में तहसील कम्पलैक्सों का नींव पत्थर रखने के बाद में इक्ट्ठ को संबोधन करते हुये मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता चरनजीत सिंह चन्नी पर बरसते हुये कहा कि उनका भाँजा नौकरी के बदले दो करोड़ रुपए मांगता था। इसके उलट हमारी सरकार ने पद संभालने से लेकर अब तक 29,000 से अधिक नौजवानों को पूरी तरह योग्यता के आधार पर नौकरियाँ दीं हैं।
भगवंत मान ने कहा कि राज्य के नौजवानों का शोषण करने वाले इन नेताओं को बख्शा नहीं जायेगा और इनको राज्य के लोगों आगे जवाबदेह बनाया जायेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध है और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जायेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने राज्य को बेरहमी से लूटा, जिस कारण राज्य तरक्की पक्ष से पिछड़ गया है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार राज्य को लूटने वाले इन भ्रष्ट नेताओं से एक-एक पैसा वसूलेगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि गुरबाणी के प्रसारण के मुफ़्त अधिकार देने की बजाय शिरोमणि कमेटी के प्रधान अपने आकाओं के कहे पर चलते हुये सिर्फ़ एक टी. वी. चैनल को यह अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सरबसांझी बाणी के द्वारा मानवता के भले का ईश्वरीय संदेश दुनिया भर में जायेगा तो शिरोमणि कमेटी प्रधान को क्या ऐतराज़ है।
भगवंत मान ने शिरोमणि कमेटी के प्रधान को सवाल किया कि गुरबाणी का संदेश दुनिया भर में फैलाना या एक ख़ास चैनल पर मेहरबानी करने में से आपके लिए क्या ज़्यादा अहम है।मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सभा मतदान में अकाली दल के लिए वोटें मांगने वाले शिरोमणि कमेटी प्रधान को उन (मुख्यमंत्री) को शिक्षा देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि कमेटी प्रधान ज़रूर बताएं कि गुरबाणी प्रसारण के अधिकार देने से धर्म को ख़तरा पैदा होगा।
भगवंत मान ने कहा कि इस तरह के अस्पष्ट बयानों की हर किसी को निंदा करनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिरोमणि कमेटी बादल परिवार के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रही है और बादलों की तरफ से शिरोमणि कमेटी का प्रयोग अपने राजनैतिक मंसूबों की पूर्ति के लिए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि बादलों ने शिरोमणि कमेटी का दुरुपयोग करके मसतूआना साहिब में मैडीकल कालेज के बड़े प्रोजैक्ट में रूकावटें पैदा की, जबकि इस कालेज से इस क्षेत्र के लोगों की किस्मत बदल सकती थी। भगवंत मान ने कहा कि इनका लोगों की भलाई के साथ कोई संबंध नहीं, बल्कि इनको तो हमेशा अपने राजनैतिक लाभ की परवाह होती है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिड़बा में नौ एकड़ ज़मीन में फैले बहुमंजिला तहसील कम्पलैक्स में एस. डी. एम. दफ्तर, डी. एस. पी. दफ्तर, तहसीलदार दफ़्तर, फ़र्द केंद्र, तहसील दफ़्तर, बी. डी. पी. ओ. दफ्तर और अन्य इमारतें होंगी। उन्होंने बताया कि यह कम्पलैक्स करीब 9 करोड़ रुपए की लागत के साथ बनेगा और एक साल के अंदर मुकम्मल हो जायेगा।
भगवंत मान ने कहा कि यह प्रोजैक्ट लोगों को समयबद्ध तरीके के साथ नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करके बहुत लाभ पहुंचायेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए राज्य भर में ऐसे आधुनिक तहसील कम्पलैक्स बनाऐ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने लोगों की सेवा के इस मंतव्य की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया। भगवंत मान ने कहा कि राज्य की बागडोर पहले गलत हाथों में थी, जिस कारण राज्य का बुरा हाल हुआ है।
गेहूँ पर लगाई मूल्य कटौती के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुये मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि राज्य के अन्नदाता की अथक मेहनत के बिना केंद्रीय पुल भरना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय अनाज पुल के लिए केंद्र सरकार हमसे अनाज की सप्लाई मांगेगी जिससे किसानों पर लागू मूल्य कटौती का एक-एक रुपया केंद्र सरकार से ब्याज समेत वसूला जायेगा।
भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार का पंजाब और यहाँ के किसानों के प्रति रवैया उदासीन है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार कानूनी हक से वंचित करके पंजाब को अनावश्यक परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास पंजाब का ग्रामीण विकास फंड ( आर. डी. एफ.) का 3 हज़ार करोड़ रुपए अभी भी लम्बित है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्धी सारी कागज़ी कार्रवाई पूरी कर दी थी परन्तु फिर भी केंद्र सरकार जानबूझ कर आर. डी. एफ. और जी. एस. टी. का राज्य का बनता हिस्सा रोकी बैठी है। भगवंत मान ने कहा कि ऐसे फ़ैसले केंद्र और राज्यों के अधिकारों पर बुरा प्रभाव डाल रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की अथक कोशिशों से पंजाब में से होनहार नौजवानों के विदेश जाने के रुझान को पहले ही रूख बदला जा चुका है।
उन्होंने कहा कि अब राज्य के नौजवान विदेशों से लौट कर पंजाब के सामाजिक- आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदार बन रहे हैं। भगवंत मान ने कहा कि यह मिसाली पहलकदमी राज्य की तकदीर बदलने के लिए मील का पत्थर साबित हो रही है, जिससे राज्य देश भर में से अग्रणी बनेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक हब के तौर पर विकसित करने के लिए कोशिशें कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगीकरण को तेज़ कर रही है और वह दिन दूर नहीं, जब पंजाब देश भर में से औद्योगिक हब के तौर पर उभरेगा। भगवंत मान ने कहा कि नौजवानों के लिए रोज़गार के नये मौके पैदा किये जाएंगे जिससे राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज़ किया जाये।मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि लोगों के सक्रिय सहयोग से राज्य सरकार ने कई जन हितैषी पहलकदमियां शुरू की हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार हरेक बिल पर 600 यूनिट मुफ़्त बिजली मुहैया करवा रही है और राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक घरों को पहली बार बिजली के बिल ज़ीरो आए हैं। भगवंत मान ने कहा कि इससे लोगों की जेबों पर पड़ता बड़ा बोझ कम हुआ है, जिससे उनको राहत मिली है।‘सरकार तुहाडे द्वार’ प्रोग्राम की अहमीयत बताते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का यह स्वप्नमई प्रोग्राम राज्य और लोगों के लिए ख़ुशहाली के नये दरवाज़े खोलेगा।
उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की देश भर में कोई मिसाल नहीं है क्योंकि किसी भी राज्य की सरकार लोगों की समस्याएँ उनके घरों में जाकर हल करने के लिए बहुत समय नहीं देती। भगवंत मान ने कहा कि इस कदम से जहाँ एक तरफ़ लोगों की समस्याएँ हल होंगी, वहीं दूसरी तरफ़ सरकारी अधिकारियों और मुलाजिमों की कारगुज़ारी का भी मूल्यांकन होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जन हितैषी पहलकदमी दर्शाती है कि अधिकारी ख़ास करके डिप्टी कमिशनर और अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर अधिक से अधिक फील्ड के दौरे ख़ास कर गाँवों में जाएँ और लोगों के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा कि यह समय की मुख्य ज़रूरत है कि लोगों के रोज़मर्रा के काम आसानी के साथ हां और उनके लिए बढ़िया प्रशासन यकीनी बनाया जा सके।
भगवंत मान ने कहा कि इससे ज़मीनी हकीकतों से अवगत होने के साथ-साथ दफ्तरों के कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही सरकारी स्कूलों में पढ़ती छात्राओं के लिए बस सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का उद्देश्य छात्राओं को सरकारी स्कूलों में अपनी पढ़ाई पूरी करने हेतु सुविधा प्रदान करना है और यह राज्य भर में लड़कियों के लिए सर्वोत्त्म सार्वजनिक परिवहन सेवा यकीनी बनाने की तरफ एक प्रगतिशील कदम है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार राज्य के गाँवों को जोड़ने के लिए जल्दी ही बस सेवा शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह कदम गाँवों के लोगों को राज्य में आने-जाने की सुविधा देने साथ-साथ नौजवानों को रोज़गार के मौके प्रदान करने में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि आम लोगों की भलाई के लिए राज्य सरकार की यह एक और बड़ी पहलकदमी होगी।इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा सहित अन्य नेता भी उपस्थित थे।