पंजाब के परिवहन विभाग की रीढ़ की हड्डी मानी जाती पंजाब रोडवेज़ की पुरातन शान बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों को पंजाब रोडवेज़ में शामिल करने का फ़ैसला किया है। पनबस की तकरीबन 587 बसों के विलय के बाद पंजाब रोडवेज़ के बेड़े में बसों की संख्या 790 हो जायेगी।
कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोज़गार उत्पत्ति मंत्री श्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे, ने आज परिवहन विभाग को पंजाब रोडवेज़ में पनबस की कर्ज़-मुक्त बसों के विलय की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा।
यहाँ पंजाब भवन में पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान सब कमेटी ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि सरकारी बसों की नियमित चैकिंग की जाये और बगैर टिकट से सफ़र करने वाले मुसाफ़िरों से दस गुणा किराया वसूला जाये और नियमों अनुसार बनती कार्रवाई की जाये।
उन्होंने विभाग को यह भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी बसों का अपने निर्धारित बस स्टापों पर रुकना यकीनी बनाया जाये जिससे यात्रियों ख़ास कर महिलाओं को किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। पंजाब रोडवेज़/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्करज़ यूनियन के प्रतिनिधियों की माँगों पर हमदर्दी से विचार करते हुये कैबिनेट मंत्रियों ने भरोसा दिया कि उनकी जायज़ माँगें सरकार के विचाराधीन हैं और इस सम्बन्धी जल्द ही कोई फ़ैसला लिया जायेगा।
ज़िक्रयोग्य है कि पंजाब सरकार की तरफ से राज्य में यातायात सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में और सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मीटिंग में परिवहन विभाग के सचिव श्री दिलराज सिंह संधांवालिया, डायरैक्टर परिवहन श्रीमती अमनदीप कौर और विभाग के अन्य सीनियर अधिकारी भी उपस्थित थे।