केंद्रीय सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, संजय कुमार ने समग्र शिक्षा के तहत योजना अनुमोदन के लिए गठित परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की।बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए समग्र शिक्षा के तहत जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रीय केंद्र के लिए 1669 करोड़ रुपये के योजना प्रस्तावों की सिफारिश की।
वर्ष 2023-24 के लिए योजना अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आयोजित की गई इस बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा आलोक कुमार, डीओएसईएल के संयुक्त सचिव सृजा (आर्थिक सलाहकार) और विपन कुमार (जेएस), निदेशक वित्त शोभित और जम्मू-कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान, सचिव डीओएसईएल ने पिछले 3 वर्षों में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में पर्याप्त वृद्धि दर्ज करने के लिए यूटी सरकार की सराहना की।इस अवसर पर बोलते हुए, आलोक कुमार ने कहा कि हाल के वर्षों में जम्मू-कश्मीर विकास के हर क्षेत्र में जबरदस्त सुधार देख रहा है।
उन्होंने कहा कि यह 2018-19 के बाद से विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए पीएबी की बैठक में अनुशंसित अब तक का सबसे बड़ा बजट है। केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र दोनों सरकारें जम्मू-कश्मीर में एक मजबूत शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की दिशा में सभी प्रयास कर रही हैं। सरकारी स्कूलों के छात्र अब निजी स्कूलों के छात्रों को टक्कर देने में सक्षम हैं।
प्रमुख सचिव ने सूचित किया, ‘‘सिविल कार्य, बुनियादी ढांचागत व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करना, डिजिटल पहल और नवाचारों ने बजट के अधिकतम हिस्से पर कब्जा कर लिया है, इसके अलावा लिंग और इक्विटी के लिए अच्छे हिस्से की सिफारिश की गई है।‘‘ आलोक कुमार ने बताया कि इस वर्ष 8.70 करोड़ रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ स्कूल शिक्षा उत्कृष्टता हब की स्थापना की जाएगी, जिसमें समग्र शिक्षा हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले नवाचार केंद्र और सभागार के साथ विद्या समीक्षा केंद्र होगा, जो संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करेगा और प्रकृति में अद्वितीय होगा।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में 700 से अधिक अतिरिक्त क्लास रूम और 450 शौचालयों के अलावा जर्जर भवनों, पुस्तकालय कक्षों, कंप्यूटर कक्षों और एचएम कक्षों पर 1800 कार्य किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि, 3 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय 10.50 करोड रुपये के वित्तीय निहितार्थ के साथ बनाए जाएंगे।
साथ ही विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु विद्यालयों में 36680 मीटर चारदीवारी का निर्माण किया जायेगा तथा दूरस्थ क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिये 52 शिक्षक आवास बनाये जायेंगे।इसी तरह, 188 स्कूलों (प्रत्येक जोन में एक) में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे, इसके अलावा सुरक्षा उपकरण, शिक्षकों और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण, इनोवेशन लैब की स्थापना, आईसीटी लैब, वोकेशनल लैब इनोवेशन इंटरवेंशन का हिस्सा होंगे।
उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त अधोसंरचना की उपलब्धता के संबंध में विद्यालयों की संतृप्ति पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने छात्रों और बच्चों को सशक्त बनाने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए सीखने के परिणामों को बढ़ाने पर जोर दिया।इससे पूर्व परियोजना निदेशक दीप राज ने इस वर्ष के प्रस्तावों पर प्रकाश डालने के अलावा पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त भौतिक और वित्तीय प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।