केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले के किबिथू गांव में 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' (वीवीपी) का शुभारंभ किया, जो चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। चार वित्तीय वर्षों (2022-23 से 2025-26) के लिए विशेष रूप से सड़क संपर्क के लिए 2500 करोड़ रुपये समेत 4,800 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ, वीवीपी को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे 19 जिलों के 2967 गांवों में निष्पादित किया जाएगा।
पहले चरण में, कवरेज पर प्राथमिकता के लिए चार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में 662 सीमावर्ती गांवों की पहचान की गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। केंद्र प्रायोजित योजना- वीवीपी- के तहत सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से चिन्हित सीमावर्ती गांवों में व्यापक विकास किया जाएगा और ग्रामीणों को अपने मूल स्थानों पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे इन गांवों से पलायन को रोका जा सके और सीमा की सुरक्षा को बढ़ाया जा सके।
गांवों के विकास के लिए पहचाने गए हस्तक्षेपों के फोकस क्षेत्रों में सड़क संपर्क, पेयजल, सौर और पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्यीय केंद्र और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना और कल्याण केंद्र शामिल हैं। भारत के सबसे पूर्वी सीमावर्ती गांव किबिथू से वीवीपी की शुरूआत करते हुए शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वांगीण विकास के साथ वैचारिक बदलाव कर भारत के आखिरी गांव को देश का पहला गांव बनाया है।
गृह मंत्री ने कहा- पिछले नौ वर्षों में मोदी सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास का आमूल परिवर्तन किया गया है। 8,000 से अधिक उग्रवादियों के आत्मसमर्पण और कई समझौतों पर हस्ताक्षर के साथ, इस क्षेत्र में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकार की लुक-ईस्ट नीति के तहत बुनियादी ढांचे के विस्तार सहित सभी प्रकार के विकास किए गए हैं और इस क्षेत्र को समस्याग्रस्त क्षेत्रों से एक संभावित और संभावित क्षेत्र में बदल दिया गया है।
अंतर्राज्यीय सीमा विवादों का भी त्वरित समाधान किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि वीवीपी के तहत चिन्हित सीमावर्ती गांवों में पाइप से पानी, रसोई गैस, सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे, आजीविका, ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा और अन्य सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
गृह मंत्री ने 'स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम' के तहत निर्मित अरुणाचल प्रदेश सरकार की नौ सूक्ष्म-पनबिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 725 किलोवाट बिजली पैदा करने वाली ये नौ सूक्ष्म-पनबिजली परियोजनाएं 30 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की गई हैं।
शाह ने लिकाबाली (अरुणाचल प्रदेश), छपरा (बिहार), नूरानद (केरल) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उन्होंने किबिथू में आईटीबीपी के जवानों से भी बातचीत की और सीमावर्ती गांवों की महिलाओं के प्रयासों से परिचित होने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल भी देखे।
प्रदर्शनी का आयोजन सीमावर्ती जिलों के स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा बनाए गए उत्पादों से किया गया था। 11 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री नमती मैदान का दौरा करेंगे और वालोंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।