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उपायुक्त किश्तवाड़ डॉ. देवांश यादव ने राजस्व विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा की

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5 Dariya News

किश्तवाड़ , 20 Feb 2023

Last updated on: Feb 20, 2023, 00:00 IST

उपायुक्त किश्तवाड़ डॉ. देवांश यादव ने आज राजस्व विभाग के प्रदर्शन की समीक्षा हेतु यहां राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहायक आयुक्त राजस्व वरुणजीत सिंह चाढ़क, एसडीएम पाड्डर डॉ. ऋषि कुमार शर्मा, समस्त तहसीलदार एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान, विभिन्न डिलिवरेबल्स के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। विभिन्न पंचायतों में लंबरदार और चैकीदारों की नियुक्ति में प्रगति की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने तहसीलदारों से प्रक्रिया में तेजी लाने और किश्तवाड़ जिले में 25 फरवरी, 2023 तक उक्त राजस्व अधिकारियों के सभी पदों को भरने का काम पूरा करने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिले में डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम एवं जमाबंदी लेखन के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। उन्होंने राजस्व अधिकारियों पर प्रक्रिया के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने के लिए लक्ष्य संचालित दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।

इस दौरान, उन्होंने तहसीलदारों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत राजस्व विभाग की ई-सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और रैंक और फाइल की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अलावा जुर्माना लगाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में विभिन्न राजस्व कार्यालयों में ढांचागत कमियों की स्थिति भी जानकारी ली गई, जिसमें एसीआर, संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को विभिन्न विभागीय भवनों के निर्माण, कार्यालयों केउन्नयन और मरम्मत में तेजी लाने के अलावा उनके सुचारू संचालन हेतु पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में कई अन्य संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई और डीसी किश्तवाड़ ने उच्चाधिकारियों के परामर्श से इन मुद्दों के तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी तहसीलदारों को संबंधित बीडीओ के साथ समन्वय करने और अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत पीएमएवाई घरों के सत्यापन को पूरा करने पर जोर दिया।

इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त किश्तवाड़ ने कहा कि प्रभावी सार्वजनिक सेवा और शिकायत निवारण तंत्र को जमीनी स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर रखा जाएगा ताकि जनता को अब और परेशानी न हो।

 

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