पारिस्थितिकी, पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग विभाग ने आज यहां आयुक्त सचिव वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण संजीव वर्मा की अध्यक्षता में जम्मू और श्रीनगर शहरों के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान तैयार करने हेतु एक हितधारक कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला के दौरान, सेवा वितरण की मौजूदा स्थिति का आकलन करने के लिए हितधारक विभागों के साथ चर्चा की गई और शहर की कार्बन सूची उत्पन्न करने के लिए शहर की जीएचजी उत्सर्जन सूची के लिए एकत्र किए जाने वाले मान्य डेटा सेटों का सत्यापन किया गया।
इसके अलावा, योजना के वित्तीय और नीतिगत स्तर के प्रभावों पर विचार-विमर्श किया गया। हितधारकों के साथ विभिन्न शमन और अनुकूलन हस्तक्षेपों के प्रभाव पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए आयुक्त सचिव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जनसंख्या को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है इसलिए यह जलवायु अनुकूलन और शमन की दिशा में काम करने का सही समय है।
उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पंचामृत और मिशन लाइफ जैसी विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का शमन एक वैश्विक घटना है लेकिन समाधान स्थानीय हैं जिन्हें हमारे दैनिक दिनचर्या में व्यवहार परिवर्तन से क्रियान्वित किया जा सकता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रीनगर और जम्मू शहरों के लिए ‘क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान‘ या ‘सीआरसीएपी‘ स्थानीय स्तर पर योजना बनाने की दिशा में एक आंदोलन है। योजना समय के साथ विकसित होगी लेकिन विकेंद्रीकृत योजना और सभी संबद्ध विभागों से धन की मुख्यधारा की आवश्यकता है।
आयुक्त सचिव ने पल्ली पंचायत का उदाहरण देते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि कार्बन न्यूट्रल पंचायत को पंचायत स्तर पर क्रियाशील और गहन बनाने के लिए प्रमुखता दी जानी चाहिए। पीसीसीएफ, जम्मू-कश्मीर वन विभाग, डॉ. मोहित गेरा ने कहा कि पिछले पचास वर्षों के दौरान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में काफी वृद्धि ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है।
जम्मू-कश्मीर को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को संतुलित और ऑफसेट करने हेतु स्वस्थ वन और इससे जुड़ी जैव विविधता का आशीर्वाद प्राप्त है। भेद्यता के संदर्भ में, जम्मू और कश्मीर उच्च ऊंचाई और विखंडन के कारण देश के बाकी हिस्सों की तुलना में उच्च स्थान पर है क्योंकि बड़ी संख्या में गांव प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं।
उन्होंने बताया कि स्थानीय नगर पालिकाओं के सहयोग से वन विभाग ने जैव विविधता रजिस्टर और स्थानीय जैव विविधता रणनीति कार्य योजना जैसी कई पहल की हैं और इन्हें सीआरपीसीपी में एक बेहतर उपाय के रूप में शामिल किया जा सकता है।
डीईई एंड आरएस के निदेशक राकेश कुमार ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि शहरों में लोगों की एकाग्रता और शहरीकरण की तीव्र दर के कारण शहरों में उच्च जोखिम और कमजोरियां हैं। सीआरसीएपी कमजोरियों के लिए योजना बनाने की नींव रखेगी ताकि शहर प्राकृतिक खतरे का सामना करने और फिर से कार्रवाई में वापस आने के लिए पर्याप्त रूप से बेहतर हो।
टीएआरयू लीडिंग एज और वसुधा फाउंडेशन के विभिन्न विशेषज्ञों ने क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटी एक्शन प्लान के लिए दृश्टिकोण प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष पीसीसी, निदेशक सामाजिक वानिकी, मुख्य वन्यजीव वार्डन, निदेशक मृदा और जल संरक्षण विभाग, निदेशक, वन सुरक्षा बल और जलशक्ति, यूईईडी, आरएंडबी, जेएमसी, जेडीए, स्वास्थ्य के अधिकारियों ने भाग लिया।
बाद में, जमीनी स्तर पर शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के बारे में प्रतिभागियों को संवेदनशील बनाने हेतु कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत-यूपी, पल्ली और केरल के मॉडल पर एक संक्षिप्त तकनीकी सत्र भी आयोजित किया गया।