मुख्यमंत्री भगवंत मान की दुनिया भर में बसने वाले प्रवासी पंजाबियों की सभी जायज़ शिकायतों का निपटारा करने की प्रतिबद्धता के साथ प्रवासी भारतीय मामले विभाग ने विशेष तौर पर प्रवासी भारतीयों से सम्बन्धित मामलों के लिए और अधिक फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने सम्बन्धी कार्यवाही आरंभ कर दी है। प्रवासी भारतीय मामलों संबंधी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल इस सम्बन्धी कानूनी और अन्य रूप-रेखा बनाने के बारे में जल्द ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस को मिलेंगे।
पंजाब भर में आयोजित ‘प्रवासी पंजाबियों के साथ मिलनी’ प्रोग्राम के दौरान आईं शिकायतों की स्थिति सम्बन्धी आज यहाँ पंजाब भवन में एन.आर.आईज़ मामले विभाग के अधिकारियों, ए.डी.जी.पी. एन.आर.आई., कमिश्नर एन.आर.आई. सभा के साथ मीटिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि वह एनआरआईज़ फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए कानूनी रूप-रेखा तैयार करने सम्बन्धी जल्द ही चीफ़ जस्टिस के साथ मीटिंग करेंगे।
कैबिनेट मंत्री ने प्रवासी भारतीयों को अपेक्षित कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए कानूनी सलाहकार तैनात करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नरों को इन ‘मिलनी प्रोग्रामों’ के दौरान आईं लगभग 50 प्रतिशत शिकायतों को प्रवासी भारतीयों के मामलों के लिए विशेष रूप से नियुक्त किए गए नोडल अफसरों के द्वारा हल करने के आदेश दिए।
प्रवासी भारतीयों के कल्याण के लिए पंजाब सरकार द्वारा हरेक कदम उठाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कुलदीप सिंह धालीवाल ने विभाग के अधिकारियों को सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर, नोडल अफ़सरों, तहसीलदारों और स्टेशन हाऊस अफ़सरों (एस.एच.ओज़), पटवारियों और थाना मुंशियों को अर्ध सरकारी (डी.ओ.) पत्र जारी करने के लिए भी कहा, जिससे पंजाबी प्रवासी भारतीयों के सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए हर अपेक्षित मदद और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को सम्बन्धित एन.आर.आईज़ नोडल अफ़सरों के बारे में उनके संपर्क विवरणों के साथ जि़ला वार जानकारी देने के लिए भी कहा।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि विभिन्न स्तरों पर प्रवासी भारतीयों के मसलों के हल के लिए कानूनी विशेषज्ञों का पैनल भी गठित किया जायेगा। उन्होंने ‘एन.आर.आईज़ मिलनी प्रोग्राम’ के दौरान हल किए गए मामलों के बारे में अधिकारियों से रिपोर्ट भी तलब की।