सितंबर 2022 को समाप्त हुई तिमाही के लिए बैंकों की प्रगति की समीक्षा करते हुए, डिप्टी कमिशनर जसप्रीत सिंह ने बैंकों को सरकार द्वारा स्पांसर स्व-रोजगार योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक पहुँचाने का निर्देश दिया।आज यहां जिला प्रशासकीय परिसर में डिप्टी कमिशनर ने जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान वार्षिक कर्ज योजना 2022-23 के सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही के लिए सभी बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा की और बैंकों से ऋण संबंधी मामलो का जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा।
ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवा इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस संबंध में जागरूक करने के साथ-साथ मार्गदर्शन भी करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे स्वरोजगार योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार एवं कारोबार ब्यूरो से संपर्क करें और इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाए।
अतिरिक्त डिप्टी कमिशनर(ज) मेजर अमित महाजन के साथ डिप्टी कमिशनर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म-निर्भर निधि योजना, स्वनिधि से समृद्धि: जन सुरक्षा योजना सहित सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि जमीनी स्तर पर लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
जसप्रीत सिंह ने सभी बैंकों को निर्धारित लक्ष्यों को सौ-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष ध्यान देते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश और राज्य के विकास में बैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और बैंक को अपनी भूमिका बहुत जिम्मेदारी से निभानी चाहिए और समाज के हर वर्ग के विकास में भूमिका निभानी चाहिए।
बैठक के दौरान कृषि इनफ्रास्टरकचर निधि योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई। डिप्टी कमिशनर ने संबंधित अधिकारियों को योजना के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए ताकि जिले के बागवानी से जुड़े किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इस दौरान डिप्टी कमिशनर ने नाबार्ड से जिला जालंधर के लिए संभावित ऋण योजना 2023-24 भी जारी की।रूडसैट के पदाधिकारियों द्वारा संगठन की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
एलडीएम मोहन सिंह मोती ने एसीपी 2022-23 के तहत सितंबर 2022 तक की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि वार्षिक ऋण योजना के तहत कुल 6187 करोड़ रुपये के ऋण तरजीही क्षेत्र के लिए दिए गए है। जबकि कुल 9770 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए है।उन्होंने कहा कि जिले ने राष्ट्रीय लक्ष्य 40 प्रतिशत के मुकाबले 84.79 प्रतिशत प्राप्त कर तरजीही प्राप्त क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त किया है।
इस मौके पर आरबीआई चंडीगढ़ से एलडीओ विशाल कुमार, डीडीएम नाबार्ड सविता सिंह, रोडसैट डायरैक्टर तरुण कुमार सेठी और जिला उद्योग केंद्र, मत्स्य, कृषि, नगर निगम, एससी/एसटी कारपोरेशन और विभिन्न बैंकों के जिला को-आडीनेटर भी मौजूद रहे।