स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा सचिव भूपिंदर कुमार ने आज स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में ई-उन्नत की स्थिति सहित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की।शुरुआत में, डॉ. शफकत खान अतिरिक्त मिशन निदेशक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जम्मू-कश्मीर ने सचिव को जानकारी दी कि ई-उन्नत एकीकृत, सुलभ और पारदर्शी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन सेवा पोर्टल है।
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में वर्तमान में जिला एवं राज्य स्तर पर 17 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं शारीरिक दक्षता प्रमाण पत्र के अलावा औषधि एवं खाद्य नियंत्रण संगठन के तहत विभिन्न लाइसेंस शामिल हैं।विस्तृत समीक्षा के बाद, एचएंडएमई सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि ई-उन्नत एकीकृत मंच का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिक अनुभव में सुधार करना है।
ऑनलाइन मोड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य जी2बी (सरकार से व्यवसाय) और जी2सी (नागरिक की सरकार) सेवाओं के माध्यम से सेवाओं के निर्बाध और परेशानी मुक्त वितरण के लिए प्रक्रिया पुनर्रचना के माध्यम से अनुपालन बोझ को कम करना है।विभिन्न मास मीडिया हस्तक्षेपों के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध इन ऑनलाइन सेवाओं का व्यापक प्रचार करने के लिए मौके पर निर्देश जारी किए गए थे।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध तरीके से सभी मामलों के त्वरित निपटान के लिए समयसीमा की पहचान करने के लिए विभागाध्यक्षों पर बल दिया गया।सचिव एचएंडएमई ने सभी विभागाध्यक्षों को और अधिक सेवाओं की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन्हें समयसीमा के साथ पीएसजी अधिनियम के तहत शामिल किया जा सकता है। नागरिकों के साथ एक कुशल इंटरफेस बनाने के लिए प्रतिक्रिया और शिकायत तंत्र की निगरानी के लिए विभागाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।
बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम, सीईओ आयुष्मान भारत योजना, आयुक्त खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जम्मू-कश्मीर, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं जम्मू-कश्मीर, परियोजना निदेशक एड्स कंट्रोल सोसाइटी, जम्मू-कश्मीर, एमडी जेकेएमएससीएल, अतिरिक्त सचिव, एचएंडएमई सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।