पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने एन. एच. एम यूनियन पंजाब को विश्वास दिलाया कि नेशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत राज्य में काम कर रहे मुलाजिमों को पक्का करने और इस सम्बन्धी वित्तीय और कानूनी नुक्तों को सरकारी विभागों में ठेके पर काम करते मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने के लिए गठित तीन सदस्यीय कैबिनेट कमेटी की तरफ से चर्चा की जायेगी।
आज यहां अपने दफ़्तर में एन. एच. एम यूनियन पंजाब के प्रतिनिधियों के साथ हुई मीटिंग के दौरान स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन केंद्र सरकार की योजना है जिसमें पंजाब की तरफ से 40 प्रतिशत हिस्सा डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनियन की तरफ से पहुँच करने से पहले ही सरकार की तरफ से एन. एच. एम. के मुलाजिमों के मामले से सम्बन्धित वित्तीय और कानूनी नुक्तों को गंभीरता से विचारा जा रहा है।
स. चीमा ने कहा कि कैबिनेट कमेटी पंजाब सरकार के विभागों में ठेके पर काम करते मुलाजिमों की सेवाओं को रेगुलर करने के लिए सहृदय यत्न कर रही है और यह यकीनी बनाया जा रहा है कि हर मामले का ऐसा हल निकाला जाये जिसको लागू करने में कोई कानूनी रुकावट पेश न आए। उन्होंने कहा कि यह भी पंजाब के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी सरकार ने कार्यभार संभाते ही पहले दिन से ही राज्य के लोगों के साथ किये वायदे पूरे करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी हो।
यूनियन नेताओं के साथ ख़ुशगवार माहौल में हुई इस मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने उनके मुद्दों के बारे विस्तार में चर्चा की। स. चीमा ने यूनियन को विश्वास दिलाया कि उनकी सभी माँगों पर हमदर्दी से विचार किया जायेगा।इस मीटिंग में यूनियन नेताओं के इलावा एन. एच. एम के मैनेजिंग डायरैक्टर श्री अभिनव त्रिखा और विशेष सचिव वित्त श्री मोहित तिवारी भी हाज़िर थे।