ज़िला में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा के बारे में आज उपायुक्त कार्यालय में ज़िला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा की जबकि लोकसभा सांसद किशन कपूर बैठक में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
केन्द्रीय मंत्री ने सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की वास्तविक जानकारी ली तथा योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही है जिसका लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना अधिकारियों का मुख्य दायित्व है।
उन्होंने कहा कि अनेक क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध न होने के कारण उसका लाभ समय पर पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पाता है ।अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि कृषि, बागवानी, पर्यटन तथा उद्योग लगाने में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं। इस दिशा में अधिकारियों को सार्थक प्रोजेक्ट तैयार करके युवाओं को इन परियोजनाओं से जोड़ने के साथ स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस दिशा में कृषि, बागवानी तथा उद्योग विभाग को संयुक्त प्रयास करने चाहिए ताकि कृषि-बागवानी उत्पादन के साथ-साथ उसकी उचित खपत सुनिश्चित होने के साथ किसानों तथा बागबानों की भी आर्थिक स्थिति सुद्ढ़ हो सके।
उन्होंने स्थानीय किसानों को ई-मान पोर्टल से जोड़ने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि किसानों को अपने उत्पाद के बेहतर दाम मिल सकें।अनुराग ठाकुर ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्तमान में टीबी रोगियों की पहचान हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान ज़िला में 220 टीबी रोगियों की पहचान होना एक गंभीर चिंतन का विषय है।
उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक पग उठाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान लोकसभा सांसद किशन कपूर ने धर्मशाला स्मार्ट सिटी परियोजना के अर्न्तगत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि परियोजना की स्वीकृति के समय 2200 करोड़ रूपये व्यय करने का अनुमान था जोकि 1100-1100 करोड़ केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना था ।
उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने इस मामले को पुनः केन्द्र सरकार के समक्ष उठा कर परियोजना के लिये धनराशि मुहैया करवाने का आग्रह किया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार के आग्रह पर स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वन के लिये 90: 10 के अनुपात में व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से 550 करोड़ रूपये की परियोजनाएं वर्तमान में धर्मशाला स्मार्ट सिटी में चल रही हैं जिसमें प्रदेश सरकार का हिस्सा केवल मात्र 50 करोड़ रूपये बनता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से ही प्रदेश को पुनः विशेष राज्य का दर्जा बहाल हो पाया है।
किशन कपूर ने बताया कि मनरेगा के तहत इस वित्त वर्ष में 130 करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि ज़िला में आजादी के अमृत महोत्सव पर मनरेगा के तहत 134 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं जिन में से अब तक 73 अमृत सरोवर बन कर तैयार हो चुके हैं। ज़िला की लगभग सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ा जा चुका है जिससे जहां लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है वहीं गांव भी खुशहाल हुए हैं।
उन्होंने एनएच के अधिकारियों से मटौर-मक्लोड़गंज सड़क के कार्य को समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।उन्होंने जिला सुशासन सूचकांक में जिला कांगड़ा को प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने पर समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिये बधाई दी और बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये निरंतर बेहतर कार्य करते रहने का आहवान किया, ताकि जिला की उच्च रैंकिंग को बनाया रखा जा सके।
उपायुक्त डॉ निपुण जिंदल ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों की समयबद्ध अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।।बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ खुशाल शर्मा, अतिरिक्त उपायुक्त गन्धर्वा राठौढ़, स्मार्ट सिटी परियोजना के एमडी प्रदीप ठाकुर, एडीएम राहुल राठौड़, ज़िला परिषद अध्यक्ष रमेश बराड़ सहित विभिन्न विभागों के ज़िला अधिकारी भी उपस्थित रहे।