जिला प्रशासन ने जालंधर में दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे के अधीन 100 प्रतिशत जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर नैशनल अथारिटी आफ इंडिया के सपुर्द की जा चुकी है। जबकि जालंधर बाईपास योजना के तहत लगभग 80 प्रतिशत भूमि का कब्जा लिया जा चुका है ताकि राष्ट्रीय महत्व वाले प्रोजैक्ट के शीघ्र निर्माण का रास्ता साफ हो सके।
एनएचएआई अध्यक्ष अलका उपाध्याय और मुख्य सचिव वी.के.जंजुआ की तरफ से अलग-अलग हाईवे प्रोजैक्टों की प्रगति का जायजा लेने के लिए वीडियो कांफ्रैंस के माध्यम से बैठक में हिस्सा लेते हुए डिप्टी कमिशनर जसप्रीत सिंह ने बताया कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेसवे अधीन कब्जे मेँ ली गई सौ प्रतिशत ज़मीन मेँ जालंधर-2, फिल्लौर और नकोदर की जमीन का कब्जा शामिल है।
जबकि एनएच-70 को चौडा करने और आदमपुर फ्लाईओवर योजनाओं अधीन 100 प्रतिशत जमीन का कब्जा पहले ही लिया जा चुका है। उन्होंने आगे बताया कि जालंधर बाईपास के तहत लगभग 80 प्रतिशत भूमि को कब्जे में ले लिया गया है और अमृतसर-बठिंडा ग्रीनफील्ड बाईपास के लिए कब्जे की प्रक्रिया को भी तेज कर दिया गया है।
जसप्रीत सिंह ने कहा कि दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे परियोजना के अधीन जमीन मालिको को 475.25 करोड़ रुपये की अवार्ड राशि बाँटी जा चुकी है, जिसमें एसडीएम-2 द्वारा 256.57 करोड़, एसडीएम फिल्लौर द्वारा 118.19 और एसडीएम नकोदर द्वारा 100.49 करोड़ की अदाईगी शामिल है।
इसी तरह जालंधर बाईपास के तहत 224 करोड़, एनएच-70 को चौडा करने और आदमपुर फ्लाईओवर योजना तहत 135.37 करोड़ और अमृतसर-बठिंडा ग्रीनफील्ड बाईपास योजना के तहत भूमि मालिकों को 10.5 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान पर डिप्टी कमिशनर ने कंपीटैट अथारिटी आफ लैंड एकुजेशन को पैडिग 3जी अवार्ड की संबंधित व्यक्तियों को बाँट में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
इस मौके पर एसडीएम जालंधर-1 जै इंदर सिंह, एसडीएम जालंधर-2 बलबीर राज सिंह, एसडीएम नकोदर रणदीप सिंह हीर, जिला राजस्व अधिकारी जशनजीत सिंह आदि उपस्थित थे।