राज्य के किसानों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से पहल करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने खरीफ की फ़सल के मंडीकरण सीजन-2022-23 के लिए धान की मिलिंग के लिए ‘द पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी’ को मंजूरी दे दी है, जिससे खऱीदे गए धान को राज्य में स्थापित चावल मिलों के द्वारा धान से चावल निकालने के उपरांत भारतीय खाद्य निगम को मुहैया करवाए जा सकें।
यह फ़ैसला आज सुबह पंजाब सिविल सचिवालय-1 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन हुई मंत्री मंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।
यह खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि यह नीति पंजाब की खरीद एजेंसियों (पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पंजाब राज्य गोदाम निगम और भारतीय खाद्य निगम) द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार खऱीदे जाने वाले धान की मिलिंग को समय पर केंद्रीय पूल में देने के लिए तैयार की जाती है। इस नीति के मुताबिक विभाग द्वारा जारी किए गए खरीद केन्द्रों की अलॉटमैंट सूची के मुताबिक चावल मिलों की खरीद केन्द्रों के साथ लिन्किंग भी समय पर कर दी जाएगी। राज्य की खरीद एजेंसियाँ और चावल मिलों के दरमियान समझौते और योग्यता के मुताबिक मंडियों से धान की फ़सल योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा। यह नीति और समझौता निर्धारित करता है कि चावल मिल मालिक भंडार हुए धान के बनते चावल 31 मार्च, 2023 तक मुहैया करना होगा।
सावन की फ़सल मंडीकरण सीजन-2022-23 एक अक्तूबर, 2022 से शुरू होकर 30 नवंबर तक मुकम्मल होगा। इस सीजन के दौरान खऱीदे जाने वाले धान को राज्य में योग्य चावल मिलों में भंडार किया जाएगा। गौरतलब है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंजाब खरीफ की फ़सल के खरीद सीजन से पहले कस्टम मिलिंग पॉलिसी जारी करता है, जिससे भारत सरकार के तय नियमों के मुताबिक राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा खऱीदे धान को पीड़ कर चावल तैयार किया जा सके।
बिजली वितरण प्रणाली को मज़बूत करने के लिए पी.एस.पी.सी.एल. की कार्य योजना को मंज़ूरी कैबिनेट ने ‘रिवैमप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सैक्टर स्कीम’ (आर.डी.एस.एस.) को स्वीकार और लागू करने के लिए पी.एस.पी.सी.एल. की कार्य योजना को आज मंज़ूर कर लिया। आर.डी.एस.एस. लागू होने से वितरण प्रणाली मज़बूत होगी और पी.एस.पी.सी.एल. की कार्यकुशलता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा। इसके साथ-साथ उपभोक्ताओं को मानक और भरोसेयोग बिजली आपूर्ति सुनिश्चित बनेगी। 25,237 करोड़ रुपए की इस कार्य योजना में डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे, मीट्रिंग और सूचना प्रौद्यौगिकी/एस.सी.ए.डी.ए से सम्बन्धित काम शामिल हैं।
नागरिक केंद्रित ईको-सिस्टम कायम करने के लिए एन.एल.एस.एफ. के साथ समझौते को मंजूरी नागरिक केंद्रित, प्रगतिशील गवर्नेंस ईको-सिस्टम बनाने के लिए और अधिक पेशेवर महारत लाने के लिए पंजाब कैबिनेट ने ‘नज्ज़ लाईफ़ स्किल्स फाउंडेशन’ (एन.एल.एस.एफ.) के साथ 27 महीनों के समय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने की सहमति दे दी है। यह कदम प्रशासनिक विभागों को सीधे तौर पर फीडबैक और सहयोग देने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे तकनीकी एकीकरण, प्रबंधन नवीनताकारी, डेटा मैनेजमेंट और अन्य क्षेत्रों में विभागीय या उप-विभागीय पहलों के द्वारा प्रोग्रामों को बेहतर तरीके से लागू करने की प्रक्रिया में सुधार आएगा।
मूँग की दाल की खरीद और किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए मानक मापदण्डों में छूट को कार्य-बाद मंजूरी राज्य के मूँग की दाल उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने मूँग की दाल की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा तय मानक मापदण्डों में छूट को कार्य-बाद मंजूरी दे दी है, जिससे छूट के मुताबिक राज्य की नोडल एजेंसी मार्कफैड 7225 रुपए प्रति क्विंटल के न्सूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर मौजूदा खरीद सीजन-2022-23 के दौरान राज्य के पूल के लिए अधिक से अधिक मूँग की दाल की खरीद के योग्य बनाया जा सके। इससे उन किसानों को आर्थिक मदद भी मिलेगी, जिनको अपनी फ़सल एम.एस.पी. से कम भाव पर बेचनी पड़ी या बेचनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी फ़सल मापदण्डों में छूट के दायरे में नहीं आती। जिन किसानों की उपज मापदण्डों में छूट के दायरे में भी नहीं आएगी और जिनको अपनी फ़सल 31 जुलाई 2022 तक खुली मंडी में बेचनी पड़ेगी, उनको प्रति क्विंटल अधिक से अधिक एक हज़ार रुपए दिए जाएंगे। यह पहल उन किसानों पर भी लागू होगी, जिन्होंने पहले ही अपनी फ़सल खुली मंडी में एम.एस.पी. से कम भाव पर बेच दी है।
राज्य संकट राहत कोष के लिए मंज़ूरी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम को घटाने के लिए विशेष उपायों की शुरुआत के मंतव्य से पंजाब मंत्री मंडल द्वारा आज राज्य संकट राहत कोष (एस.डी.एम.एफ) होंद में लाने के लिए मंज़ूरी दे दी गई है। इस फंड के होंद में आने से प्राकृतिक संकटों से निपटने और उनके ज़ोखिमों को घटाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को और बल मिलेगा।
श्री गुरू तेग़ बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पर्व और आज़ादी का महोत्सव मनाने के लिए उम्र कैदियों की सजा माफी के लिए विशेष केस भेजने को मंज़ूरी श्री गुरू तेग़ बहादुर जी का 400वें प्रकाश पर्व मनाने के लिए पंजाब मंत्रि मंडल द्वारा पंजाब की जेलों में बंद उम्र कैद सजा याफता/कैदियें की विशेष सजा माफी केस भेजने के लिए भी मंज़ूरी दे दी गई है। इसी तरह 15 अगस्त, 2022 को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी के महोत्सव के रूप में मनाने के लिए राज्य की जेलों में नजऱबंद कैदियों की विशेष सजा माफी केस भेजने के लिए भी मंज़ूरी दी गई है। भारत के संविधान की धारा 163 के अंतर्गत कैबिनेट द्वारा मंज़ूरी देने के बाद सजा घटाने के यह विशेष मामले संविधान की धारा 161 के अंतर्गत पंजाब के राज्यपाल को सौंपे जाएंगे।
रोजग़ार के अवसर पैदा करने और प्रशिक्षण विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट मंत्रिमंडल द्वारा साल 2020-21 के लिए रोजग़ार सृजन और प्रशिक्षण विभाग की सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंज़ूरी दी गई है।