केंद्र सरकार ने राज्य की राजधानी में एक अतिरिक्त विधानसभा भवन के निर्माण के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता में यह घोषणा की।
साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा के अतिरिक्त विधानसभा भवन के लिए चंडीगढ़ में जमीन देखी जाएगी। घोषणा के बाद खट्टर ने हरियाणा की जनता की ओर से गृह मंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के नए भवन के लिए जमीन की पहचान कर ली गई है।
अब गृहमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही विधानसभा का काम शुरू होगा। वर्ष 2026 में एक नया प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसके आधार पर 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे। अनुमान है कि नए प्रस्ताव में हरियाणा की जनसंख्या के आकार के अनुसार विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 126 हो जाएगी।
वहीं, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 14 रहेगी। खट्टर ने कहा, वर्तमान में विधानसभा में 90 विधायक हैं। मौजूदा इमारत में पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, जिसे पंजाब और हरियाणा द्वारा संयुक्त रूप से साझा किया गया है। इतना ही नहीं, विरासत की स्थिति के कारण इमारत का विस्तार करना भी संभव नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 56 वर्ष बीत जाने के बाद भी हरियाणा को मौजूदा भवन में पूर्ण अधिकार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भवन में 24,630 वर्ग फुट क्षेत्र हरियाणा विधानसभा सचिवालय को दिया गया है, लेकिन हरियाणा के हिस्से में आने वाले 20 कमरे अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में हैं। ऐसे में कर्मचारियों सहित विधायकों, मंत्रियों और समितियों की बैठक के लिए पर्याप्त जगह की कमी है।