जम्मू-कश्मीर ई-गवर्नेंस सेवाओं के वितरण में भारत के सभी केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है, जिसने इसे सालाना लगभग 200 करोड़ रुपये बचाने में सक्षम बनाया है जो दो राजधानी शहरों - जम्मू और श्रीनगर के बीच वार्षिक दरबार के संचालन के दौरान फाइलों की आवाजाही पर खर्च किया गया था।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार विभाग की पहल पर तैयार की गई राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट जारी करते हुए यह बात कही कहीं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने लगभग 90 प्रतिशत के समग्र अनुपालन के साथ इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सराहना की। ई-ऑफिस पर राष्ट्रीय कार्यशाला और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट (एनईएसडीए 202) के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों की श्रेणी में, जम्मू-कश्मीर का पहली बार एनईएसडीए 2021 में मूल्यांकन किया गया था और छह क्षेत्रों के लिए सभी केंद्रशासित प्रदेशों के बीच यह उच्चतम स्कोर पर था।
उन्होंने कहा, 31 अक्टूबर, 2019 से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के बाद, जम्मू-कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश बन गया और इस साल जनवरी में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 20 जिले के लिए जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च करने वाला भी पहला था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जम्मू-कश्मीर में दो सचिवालयों का संचालन ई-ऑफिस की वजह से संभव था और इसने वार्षिक दरबार के संचालन के दौरान दो राजधानी शहरों - श्रीनगर और जम्मू के बीच 300 ट्रक से अधिक फाइलों की आवाजाही की जरूरत को समाप्त कर दिया है।
इससे प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपये की बचत हुई और जम्मू और श्रीनगर में फाइलों को तैयार करने के लिए क्रमशः छह सप्ताह के आधिकारिक ब्रेक के बिना पूरे केंद्रशासित प्रदेश में निर्बाध कार्य की संस्कृति विकसित हुई।डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ई-ऑफिस को अपनाने से जम्मू और श्रीनगर दोनों सचिवालयों को एक साथ संचालन में सक्षम बनाया गया है और यह दरबार संचालन की परंपरा से संबंधित सबसे बड़े सुधारों में से एक था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021, एनईएसडीए 2021 का दूसरा संस्करण जारी किया। रिपोर्ट राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों के मूल्यांकन को कवर करते हुए तैयार की गई है और नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने में केंद्रीय मंत्रालयों की प्रभावशीलता पर केंद्रित है। यह रिपोर्ट सरकारों को अपनी ई-गवर्नेंस सेवा वितरण प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी देती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, 28 मंत्रालयों/विभागों ने पहले ही ई-ऑफिस वर्जन 7.0 को अपनाया है, साथ ही केंद्रीय पंजीकरण इकाइयों के डिजिटलीकरण के साथ-साथ कागज रहित सचिवालयों का निर्माण किया है, जहां रसीदें ऑनलाइन चलती हैं, फाइलें ऑनलाइन चलती हैं और पत्राचार ऑनलाइन होता है।
उन्होंने कहा कि शेष 56 मंत्रालयों/विभागों के लिए इसे अपनाने का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और फरवरी, 2023 तक सभी मंत्रालयों के पास ई-ऑफिस वर्जन 7.0 होगा। डॉ. सिंह ने कहा कि डेस्क अधिकारी प्रणाली को प्रस्तुत करने और अपनाने के 4 स्तरों के साथ फाइलों की सीमित आवाजाही ने सुनिश्चित किया है कि अधिकारी अब गैर-निष्पादित फाइलों को छिपा नहीं सकते हैं।
सफलता की कुछ गाथाओं के बारे में चर्चा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, महामारी और तालाबंदी में केंद्रीय सचिवालय का निर्बाध कामकाज ई-ऑफिस के कारण संभव हुआ। उप सचिवों, संयुक्त सचिवों, अपर सचिवों और सचिवों की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क तक पहुंच थी और वे इस अवधि के दौरान ई-फाइलों पर नीतिगत निर्णय ले सकते थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, डीआरडीओ में ई-ऑफिस को अपनाना एक मील का पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि कई फील्ड ऑफिस वाले विभाग फाइलों के तत्काल हस्तांतरण के लिए ई-ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में डीआरडीओ ने डीआरडीओ और डीआरडीओ के सभी फील्ड कार्यालयों और मुख्यालय में ई-ऑफिस के उपयोग के प्रचार-प्रसार में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के साथ सहयोग किया। इसी तरह, ई-ऑफिस ने समन्वित वित्त संभाग (आईएफडी) और व्यय विभाग को फाइलों की निर्बाध आवाजाही में सक्षम बनाया है।
ई-ऑफिस वर्जन 7.0 ई-ऑफिस पर 6.0 से अधिक नई सुविधाओं के साथ एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो बाहरी कार्यालयों के संदर्भ को सक्षम बनाता है। इसने आईएफडी और व्यय विभाग को फाइलों की निर्बाध आवाजाही को सक्षम किया है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत की ई-गवर्नेंस नीतियों में सुधार किया गया है और नागरिक संतुष्टि के स्तर में वृद्धि हुई है और कई मायनों में, सरकार और नागरिकों को करीब लाने में प्रौद्योगिकी सफल रही है।
अंत में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि एनईएसडीए 2021 में राज्य पोर्टलों के मूल्यांकन में केरल सबसे आगे रहा और तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश द्वारा की गई प्रगति भी सराहनीय रही। सर्विस पोर्टल में राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और मेघालय ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने एकीकृत सेवा पोर्टलों के प्रचार और उनके राज्य पोर्टलों पर दी जा रही सेवाओं की संख्या में सुधार दर्शाया है। अपने संबोधन में, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा, कि प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग वर्तमान में अपने डैशबोर्ड पर दैनिक आधार पर ई-ऑफिस को अपनाने की निगरानी करता है, कैबिनेट सचिव को अपने मासिक डीओ पत्रों में ई-ऑफिस कार्यान्वयन पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और मंत्रिपरिषद को सूचना प्रसारित करता है।
इसके अलावा डीएआरपीजी ने 90 प्रतिशत ई-ऑफिस डिजिटलाइजेशन हासिल करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रमाणपत्र स्थापित किया था। इन अथक प्रयासों के कारण ई-ऑफिस के तहत उदाहरणों और उपयोगकर्ताओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हुई।
एनईएसडीए 2021 में, 2019 में 872 की तुलना में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1400 सेवाओं का मूल्यांकन किया गया, जो 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। अध्ययन के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी नागरिक सर्वेक्षण के 74 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा था कि वे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-सेवाओं से संतुष्ट हैं।
वित्त और स्थानीय शासन की ई-सेवाएं, उपयोगिता सेवा क्षेत्र नागरिकों द्वारा सबसे अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। एकल साइलो विभागीय पोर्टलों से एकीकृत/केंद्रीकृत पोर्टलों में स्थानांतरित होने वाली ई-सेवा वितरण की बढ़ती प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप उच्च नागरिक संतुष्टि हुई है।