प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कट्टरपंथ और चरमपंथ के खिलाफ लड़ने के लिए एक साझा टेम्पलेट का आह्वान किया। ताजिकिस्तान के दुशांबे में चल रही 21वीं एससीओ बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ और विश्वास की कमी मध्य एशिया में शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। अपने छह मिनट के वर्चुअल संबोधन में, मोदी ने कहा, "अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें, तो हम पाएंगे कि मध्य एशिया उदारवादी, प्रगतिशील संस्कृतियों और मूल्यों का केंद्र रहा है। सूफीवाद जैसी संस्कृतियां यहां पैदा हुईं और पूरी दुनिया में फैल गईं। इसे अब भी इसकी सांस्कृतिक विरासत में देखा जा सकता है।" उन्होंने कहा कि एससीओ को इस्लाम से जुड़े उदार, सहिष्णु और समावेशी संस्थानों और परंपराओं के बीच मजबूत नेटवक विकसित करने के लिए काम करना चाहिए, जो पहले से ही भारत और सदस्य देशों में प्रचलित है।
प्रधानमंत्री ने मध्य एशियाई देशों से भारत के विशाल बाजारों से जुड़ने और लाभ हासिल करने को भी कहा। भारत इन देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और हम मानते हैं कि भूमि से घिरे मध्य एशियाई देश भारत के विशाल बाजार से जुड़कर अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चीन का परोक्ष संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोई भी कनेक्टिविटी पहल एकतरफा पहल नहीं हो सकती है। मोदी ने चाबहार और नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर के लिए भी कहा, यह सुनिश्चित, परामर्शी, पारदर्शी और भागीदारीपूर्ण होना चाहिए। सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। ब्लॉक में नए शामिल होने का स्वागत करते हुए, उन्होंने कहा कि ईरान को एससीओ सदस्य के रूप में शामिल किया गया है जबकि सऊदी अरब, मिस्र और कतर को संवाद भागीदारों के रूप में शामिल किया गया है, उनकी भागीदारी से ब्लॉक को और मजबूती मिलेगी।