राज्य की सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पंजाब की मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने सोमवार को मीटिंग के दौरान सम्बन्धित विभागों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एन.एच.ए.आई.) को निर्देश दिए कि हादसे वाले सभी संभावित स्थानों (ब्लैक स्पॉट्स) पर ज़रुरी सुधार किये जाएँ जिससे बहुमूल्य मानव जावन को बचाया जा सके।इसके अलावा उन्होंने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को ट्रैफ़िक पुलिस के लिए मौके पर चालान करने वाली ई-चालानिंग मशीनें खरीदने सम्बन्धी प्रक्रिया का पता लगाने के लिए कहा जिससे ट्रैफ़िक नियमों का उल्लंघन करने वालों को मौके पर ई-चालान जारी किये जा सकें।मुख्य सचिव ने यह निर्देश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गां (एन.एच.) और अन्य प्रांतीय राज मार्गों (एस.एच.) पर मौजूद ब्लैक स्पॉटों की पहचान और सुधार के लिए बनाई उच्च स्तरीय समिति की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत ‘सुरक्षित पंजाब’ प्रोग्राम पंजाब पुलिस, लोक निर्माण विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग समेत सभी ज़िला प्रशासनों की संयुक्त पहल के तौर पर लागू किया गया है।मीटिंग के दौरान पंजाब की लीड एजेंसी, रोड सेफ्टी के डायरैक्टर जनरल आर. वेंकट रत्नम् ने मुख्य सचिव को बताया कि एक्सीडेंट सिवियरटी इंडैक्स के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन के हिस्से के तौर पर पंजाब के 12 जिलों में कुल 391 ब्लैक स्पॉटों की पहचान पहले ही की जा चुकी है।इन ब्लैक स्पॉटों में से दुर्घटनाओं वाले 264 स्थान राष्ट्रीय राज मार्गों, 64 प्रांतीय राज मार्गों और 6 लिंक सड़कों पर हैं जबकि 54 ब्लैक स्पॉट्स म्यूंसीपल सड़कों पर मौजूद हैं।
मीटिंग के दौरान एन.एच.ए.आई. ने बताया कि राष्ट्रीय राज मार्गों पर 257 ब्लैक स्पॉटों में से 159 उनके द्वारा पहले ही ठीक किये जा चुके हैं।मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों को सड़कों पर सम्बन्धित स्थानों का ऑडिट करने के लिए कहा जिससे पता लगाया जा सके कि ब्लैक स्पॉटों को हटाने के बाद क्या मृत्युदर घटी है।सम्बन्धित विभागों को ज़रुरी फंड जारी करने का भरोसा देते हुए श्रीमती विनी महाजन ने लोक निर्माण विभाग और स्थानीय निकाय विभाग और साथ ही पंजाब मंडी बोर्ड को उनके अधिकार क्षेत्र में आते बाकी ब्लैक स्पॉटों की मुरम्मत के कामों में तेज़ी लाने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव को बताया गया कि राज्यभर में एन.एच.ए.आई. टोल प्लाजों पर गश्त करने वाले कुल 17 वाहन और 36 एंबूलैंसें पहले से ही तैनात कर दीं गई हैं।सड़कों पर होने वाले हादसों के दौरान मृत्युदर को और घटाने और चालान प्रणाली को और सुचारू बनाने के मद्देनज़र मुख्य सचिव ने कहा कि गलत पार्किंग, लाल बत्ती कूदने, ओवर-स्पीडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने सम्बन्धी केस समेत ट्रैफ़िक का उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जानी चाहिए।उन्होंने ट्रांसपोर्ट विभाग और वित्त विभाग को मौके पर ही चालान काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की खरीद सम्बन्धी आलोचना करने के लिए कहा जिससे उल्लंघन करने वालों को तुरंत ई-चालान जारी किये जा सकें।ट्रैफ़िक पुलिस के मजबूतीकरण का भोरसा देते हुए डीजीपी श्री दिनकर गुप्ता ने मीटिंग में बताया कि आगामी भर्ती प्रक्रिया मुकम्मल होने के बाद ज़रुरी जवान तैनात कर दिए जाएंगे।इस तथ्य पर गंभीर चिंता ज़ाहिर करते हुए कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 70 प्रतिशत सड़क हादसे आवारा पशूओं के कारण होते हैं, श्रीमती महाजन ने स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास विभाग को आवारा पशूओं के सींगों पर रिफलैक्टिव रेडियम बैंड लगाने के लिए कहाए.डी.जी.पी. ट्रैफ़िक डॉ. शरद एस. चौहान ने मीटिंग में बताया कि इस मुहिम के अंतर्गत 5000 से अधिक आवारा पशूओं के रिफलैक्टिव रेडियम बैंड पहले ही लगाए जा चुके हैं और इस मुहिम में तेज़ी लाने के लिए ग़ैर सरकारी संगठनों की सहायता ली जायेगी।उन्होंने आगे कहा कि आने वाले महीनों में ब्लैक स्पॉटों का नया मुल्यांकन भी लीड एजेंसी, रोड सेफ्टी और ट्रैफ़िक सलाहकार, पंजाब की सहायता के साथ किया जायेगा।इस मीटिंग में दूसरों के अलावा फूड प्रोसेसिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के वित्त कमिश्नर सीमा जैन, प्रमुख सचिव (वित्त) के.ए.पी. सिन्हा, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव हुस्न लाल लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव विकास प्रताप, स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव अजोय कुमार सिन्हा, तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा और एन.एच.ए.आई. के सीनियर अधिकारी शामिल थे।