आरोपी बिल्डरों के विरुद्ध में मिसाली कार्रवाई की वकालत करते हुए सांसद मनीष तिवारी ने गमाडा के अधिकारियों को उन बिल्डरों या डिवेल्परों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने को कहा है, जो नागरिकों से धोखा कर रहे हैं।तिवारी ने कहा कि कब्जा देने में जानबूझकर देरी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते रियल एस्टेट ग्राहकों को न सिर्फ मानसिक व वित्तीय तौर पर परेशानी झेलनी पड़ती है, बल्कि उनके जीवन और रोजी-रोटी के अधिकार का उल्लंघन भी होता है। उन्होंने धोखा कर रहे बिल्डरों, कालोनी वालों पर भारी जुर्माने लगाने, लाइसेंस रद्द करने व अपराधिक कार्रवाई करने का सुझाव दिया।उन्होंने अधिकारियों को एक ऐसा मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट लाने को का सुझाव दिया है, जिसमें जुर्माने की धारा को उचित ढंग से शामिल किया गया हो। तिवारी ने कहा कि आम तौर पर समझौते बिल्डरों के हक में तैयार किए जाते हैं व आम लोगों को अनदेखा किया जाता है।मौजूदा समय में रियल एस्टेट उद्योग देश भर में सबसे ज्यादा प्रचलित हो रहा है। रिहायशी व व्यापारिक जायदादों की मांग निरंतर बढ़ रही है और इसी इस तरह बिल्डरों व डिवेल्परों की गिनती भी बढ़ रही है जो संभावित खरीदारों को आकर्षित करने हेतु विशेष सुविधाओं के वादे करते हैं। लेकिन कई मामलों में वे अपने किए वादे पूरे नहीं करते।
सांसद ने कहा कि निर्धारित समय अवधि के अंदर प्रोजेक्ट मुकम्मल करने में असफल रहने और बुनियादी सुविधाएं, जिनमें बिजली, पानी की सप्लाई आदि शामिल है की कमी, अनुचित सुविधाएं, छत की लीकेज, सही ढंग से निकासी ना होने, अधूरा फायर सेफ्टी सिस्टम, बिजली की तारों की गुणवत्ता घटिया होना, पानी की व्यवस्था, रिहायश संबंधी सर्टिफिकेट मुहैया ना करवाने बारे प्रमोटरों व बिल्डरों के विरुद्ध बहुत सारे शिकायतें मिलती हैं, जिससे बिल्डरों और खरीदारों के मध्य टकराव पैदा होता है, जिसको हल करने की जरूरत है।उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा बिल्डरों के विरुद्ध लोगों की शिकायतों के हल हेतु विशेष कमेटी गठित करने के कदम की प्रशंसा की और कहा कि खरीददारों के वित्तीय नुकसान व मानसिक परेशानी को घटाने के लिए बिल्डरों और डिवेल्परों के अनुचित कार्यों को पर लगाम लगाने हेतु गमाडा को उचित उपायों के साथ आगे आना चाहिए।मनीष तिवारी ने मोहाली के पुडा भवन में गमाडा द्वारा की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने हेतु अधिकारियों से बैठक की और बातचीत की। उनके साथ पंजाब एग्री एक्सपोर्ट कारपोरेशन के चेयरमैन रविंदर पाल सिंह पाली, पंजाब दीर्घ औद्योगिक विकास बोर्ड के चेयरमैन पवन दीवान भी मौजूद थे