पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरूणा चौधरी की सख्त हिदायतों के चलते अधिकारियों ने विभाग के जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में जल्द ही ई-ऑफिस प्रणाली लागू करके कागजमुक्त करने के लिए कमर कस ली है।मंत्री ने मुख्यालय, जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए पाबंद अतिरिक्त निदेशक-कम-नोडल अफसर को हिदायत की है कि नेशनल इनफार्मेटिक सैंटर (एन.आई.सी.) को जिला और ब्लॉक कार्यालयों के अधिकारियों और मुलाजिमों के जरुरी विवरण जल्द से जल्द मुहैया करवा दिए जाएँ।श्रीमती चौधरी ने कहा कि पंजाब सरकार की हिदायतें हैं कि समूह कार्यालय कागजमुक्त किये जाएँ और इन हिदायतों को जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों को भेजकर तुरंत कार्यवाही करने के लिए लिखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय में ई-ऑफिस प्रणाली पूरी तरह लागू है और हर किस्म की मंजूरियां इस प्रणाली के द्वारा दी जा रही हैं और फाइलें भी नई व्यवस्था के द्वारा भेजी जा रही हैं।कैबिनेट मंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि अतिरिक्त निदेशक-कम-नोडल अधिकारी को ई-ऑफिस प्रणाली को सभ्यक ढंग और समयबद्ध तरीकेे से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों के अधिकारियों और मुलाजिमों को ई-गवर्नेंस विभाग और नेशनल इनफार्मेटिक सैंटर (एन.आई.सी.) के नुमायंदों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यालय के समस्त अधिकारियों और मुलाजिमों के सरकारी ई-मेल पते पहले ही बनाए जा चुके हैं और जिला और ब्लॉक कार्यालयों के अधिकारियों और मुलाजिमों के विवरण जैसे कि नाम, पद, ज्वाइन करने की तारीख, सेवामुक्ति की तारीख और विभागीय दर्जाबन्दी भरने के उपरांत ई-ऑफिस प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया जायेगा।उन्होंने बताया कि कार्यालयों में ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने के लिए इन्टरनेट प्रणाली और बुनियादी ढांचा मजबूत किया जायेगा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि इस मामले में कोई ढील बर्दाश्त नहीं की जायेगी।