ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की सचिव षीतल नंदा ने वरिश्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यों का जायजा लिया। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्ष हुआ जिसमें सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, एसपीएमआरएम इत्यादि पर गौर किया गया। इस अवसर पर निदेषक आरडीडी, सह निदेषक योजना, अतिरिक्त सचिव आरडीडी तथा निदेषक ग्रामीण विकास कष्मीर और सभी एसीडी वीडियों कान्फ्रैंसिंग के जरिये उपस्थित थे। बैठक में प्रत्येक जिले के पीडब्ल्यूएल (वर्गीकरण), पीएमएवाई (जी) के तहत 2020-21 के लिए लक्ष्य, आईएवाई खातों की डी-मैपिंग और पीएमएवाई (जी) के राज्य नोडल खाते में राशि के हस्तांतरण के लिए 31 मार्च 2020 तक की चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त पीएमएवाई (जी) के तहत प्रशासनिक लागत और पीएमएवाई (जी) के तहत स्थिति मेसन प्रशिक्षण के तहत जारी किए गए धन का उपयोगिता प्रमाण पत्र पर भी विचार विमर्ष किया गया।बैठक में इस बात पर भी गौर किया गया कि आरईएटी मॉड्यूल का उपयोग करके पीएफएमएस के माध्यम से आरयूआरबीएनएसओएफटी से विक्रेताओं को भुगतान करने पर अंतिम मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति कैसी है तथा सृजन के लिए राज्य नोडल खाते में रुर्बन मिशन के तहत जिलों के साथ उपलब्ध शेष सीजीएफ निधियों के हस्तांतरण की स्थिति, एसपीएमआरएम के तहत प्रत्येक क्लस्टर के लिए शून्य बैलेंस लिंक खाते और नव क्लस्टर की पहचान पर विचार विमर्ष किया गया।बैठक मे बताया गया कि कुछ जिलों में मेसन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पीएमएवाई (जी) को लगभग सभी जिला प्रशिक्षण केंद्र में पूरा किया जायेगा परंतु कुछ जिलों को छोडकर जिनमें कोविड -19 के कारण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है।सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आईएवाई खातों को शून्य शेष के साथ बंद कर दिया जाएगा और 31 मार्च, 2020 तक नोडल राज्य खातों में उसी राशि और चूक राशि को वापस कर दिया जाएगा।उन्होंने दोनों प्रांतों के आरडीडी के निदेशकों को प्रांतीय विकास के तहत निर्देष जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ग्रामीण समुदाय को बड़े पैमाने पर लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध बताया।