उपराज्यपाल के सलाहकार के.के. शर्मा ने आज इस प्रतिष्ठित परियोजना के पूरा होने की स्थिति को देखने के लिए कठुआ जिले में आने वाले घाटी औद्योगिक एस्टेट की व्यापक यात्रा की, जिसका उद्देश्य जम्मू व कश्मीर में औद्योगिक परिदृश्य को उत्प्रेरित करने के अलावा इच्छुक उद्यमीआवश्यक रसद और अन्य सहायता प्रदान करना है।एमडी सिडको, रविंदर कुमार, निदेशक उद्योग जम्मू, अनु मल्होत्रा, उपायुक्त कठुआ, ओ पी भगत भी सलाहकार के साथ थे।सलाहकार ने समीक्षा बैठक लेते समय उद्योगपतियों की सुविधा के लिए स्थापित विभिन्न सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि उन्हें उद्यमियों के मुद्दों और जरूरतों के लिए सक्रिय होना चाहिए ताकि यूटी में औद्योगिक परिदृश्य को अपेक्षित रूप से भरने के लिए उचित तरीके से उत्प्रेरित किया जा सके।सलाहकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जो औद्योगिक इकाइयाँ केंद्र षासित प्रदेष में दैनिक आवश्यक आवश्यकताओं के निर्माण के लिए संचालित करने की अनुमति दी गई हैं, उन्हें हर संभव मदद दी जाए। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों के कर्मचारियों को वैश्विक महामारी को देखते हुए अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में भी शिक्षित किया जाना चाहिए।सलाहकार को सूचित किया गया कि औद्योगिक एस्टेट में 3502 कनाल भूमि शामिल है, जिसमें 3160 कनाल सिडको के कब्जे में हैं, 121 कनाल भूमि को पीडीडी, पुलिस जैसे विभिन्न सरकारी विभागों और बिजली ग्रिड जैसे सामान्य सुविधा केंद्रों के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है।
उन्हें यह भी बताया गया कि 321 कनाल भूमि सरकारी विभागों और एक बायोटेक पार्क को आवंटित की गई है। 31 निजी उद्यमियों को उनकी इकाइयों की स्थापना के लिए 146 कनाल भूमि आवंटित की गई है और 1180 कनाल भूमि व्यक्तिगत औद्योगिक इकाइयों को आवंटित करने के लिए उपलब्ध है।मुख्य रूप से, कठुआ जिले में आने वाली घाटी औद्योगिक एस्टेट अपनी स्वयं की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए इच्छुक उद्यमियों को अपेक्षित भूमि और अन्य सेवाएं प्रदान करेगी।इससे पहले, जारी तालाबंदी के बीच किसानों की सुविधा के लिए सलाहकार ने कठुआ के पल्ली और जाखबर गांवों में दो गेहूं खरीद केंद्रों का उद्घाटन किया।निदेशक कृषि जम्मू, इंदर जीत, सीएओ, विजय उपाध्याय, डीएओ, संजीव राय गुप्ता भी उपस्थित थे।सलाहकार ने कहा कि सभी प्रकार के गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1925 प्रति क्विंटल रुपयेघोषित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये खरीद केंद्र किसानों को उनकी उपज का प्रामाणिक मूल्य दिलाने में मदद करेंगे और अगर उन्हें एमएसपी से अधिक पैसा मिलता है, तो वे अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।कृषि विभाग के साथ एफसीआई द्वारा खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, सलाहकार ने सूचित किया और कहा कि किसानों की सुविधा के लिए कठुआ जिले में आठ खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे।कई किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने भी सलाहकार से मुलाकात की और उन्हें क्षतिग्रस्त फसलों के लिए मुआवजा, कृषि आदानों पर सब्सिडी, स्थायी खरीद केंद्र और कृषि जरूरतों के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर के पंजीकरण शुल्क की माफी जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। सलाहकार ने उनके मुद्दों को सुनने के बाद कहा कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने के लिए हर संभव देखभाल की जाएगी। उन्होंने उन्हें कृषि कार्यों को करते समय मास्क लगाने के अलावा अपने खेत के खेतों में काम करते समय लॉकडाउन दिशानिर्देशों का पालन करने और सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी।