विश्व-व्यापक महामारी कोरोना-वायरस के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने पंजाब सरकार से मांग की है कि वह प्राईवेट अस्पतालों को लेकर अपनी नीति स्पष्ट करे। इसके साथ ही ‘आप’ ने पीजीआई चण्डीगढ़ समेत राज्य के सरकारी अस्पतालों में अन्य बीमारियों से पीडित मरीजों की हो रही परेशानी का मामला कैप्टन सरकार के ध्यान में लाया है।पार्टी हैडक्वाटर से जारी बयान के द्वारा पार्टी की मुख्य प्रवक्ता और विधायका प्रो. बलजिन्दर कौर और गड़शंकर से विधायक जै कृष्ण सिंह रोड़ी ने कहा कि सरकारों की अस्पष्ट नीतियां और असंवेदनशील फैसलों के कारण न केवल कोरोना बल्कि अन्य बीमारियों से पीडित मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।प्रो. बलजिन्दर कौर ने कहा कि कैप्टन सरकार स्पष्ट करे कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्राईवेट अस्पतालों के बारे में सरकार की क्या नीति है? क्या सरकार निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज की इजाजत देती है? क्या सरकारी अस्पतालों में कोरोना के इलाज और मरीजों की संभावी संख्या के मद्देनजर जरुरी बैड और संतुष्टीजनक प्रबंध हैं? तो क्या किसी भी मरीज को प्राईवेट अस्पताल जाने की ही जरूरत न पड़े? क्या सरकार अब तक प्राईवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज करवा रहे मरीजों के इलाज का बिल्कुल वित्तीय बोझ नहीं उठाऐगी?
प्रो. बलजिन्दर कौर ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार को ऐसे संकट के मौके दिल्ली की अरविन्द केजरीवाल सरकार से सबक लेकर स्पष्ट नीति घोषित करनी चाहिए। जिस तरह दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के संतुष्टीजनक प्रबंध होने के कारण किसी को प्राईवेट अस्पताल में कोरोना के इलाज की इजाजत नहीं है और जिन प्राईवेट अस्पतालों के पास कोरोना के इलाज के लिए संतुष्टीजनक प्रबंध थे, उनको दिल्ली सरकार ने अपने पैनल पर लेकर मरीजों को मुफ्त इलाज और टेस्टिंग की सुविधा दी हुई है, उसी तरह पंजाब में भी होना चाहिए, क्योंकि पंजाब के बहुत से सरकारी अस्पताल डाक्टरों और जरूरी समान के पक्ष से खुद बीमार हैं, जबकि काफी संख्या में अच्छी सुविधाओं के साथ लैस प्राईवेट अस्पतालों ने कोरोना के खौफ में अपने दरवाजे आम बीमारियों के मरीजों के लिए भी बंद कर लिए हैं। ऐसे सभी प्राईवेट अस्पतालों को सरकार अपने कंट्रोल के अधीन ले कर लोगों के लिए तुरंत इलाज और बड़े स्तर पर टेस्टिंग मुहिम शुरु करे।विधायक जै कृष्ण सिंह रोड़ी ने पीजीआई समेत सरकारी अस्पतालों में अन्य बीमारियों के लिए ओ.पी.डी और एमरजैंसी सेवाएं बहाल करने की मांग रखी।