न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के आम उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।उन्हें एक साधारण लेकिन प्रभावशाली समारोह में मुख्य न्यायाधीश जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने पद की शपथ दिलाई। वह भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के सभी पिछले न्यायाधीशों ने जम्मू व कश्मीर के संविधान, जिसका 5 अगस्त, 2019 से प्रभाव समाप्त हो गया था, के तहत शपथ ली थी।कोविड -19 महामारी को रोकने के उपायों के संबंध में दिशानिर्देशों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को सामाजिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए वीडियो लिंक के माध्यम से शपथ समारोह में शामिल होने से बचें। शपथ समारोह को वेबकास्ट के माध्यम से इंटरनेट पर लाइव-स्ट्रीम किया गया।भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार है कि शपथ समारोह में उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया जिसमें जम्मू, चंडीगढ़ और श्रीनगर में अपने संबंधित आवासों से बैठे हुए न्यायाधीश शामिल हुए और समारोह एक साथ इंटरनेट पर वेबकास्ट के माध्यम से -स्ट्रीम था। महाधिवक्ता, हाई कोर्ट के दोनों विंग के असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, अध्यक्ष बार एसोसिएशन, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट, जम्मू, सचिव विधि, न्याय एवं संसदीय मामलों ने भी वीडियो लिंक के माध्यम से शपथ समारोह में शामिल हुए।
जस्टिस राजेश ओसवाल की नियुक्ति का वारंट जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय धर ने अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ा। इससे पहले, जम्मू व कश्मीर की पूर्ववर्ती स्थिति में, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की नियुक्ति का वारंट तीन भाषाओं- अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी में था।उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल की नियुक्ति के साथ, जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायधीषों की संख्या आठ से नौ हो गई। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने 17 न्यायाधीशों के पदो को मंजूरी दी है जिसमें 13 स्थायी न्यायाधीश और 4 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं।यह उल्लेख करना उचित है कि न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल को 29 जनवरी 2020 को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल को शपथ दिलाने का अधिकार पहली अप्रैल 2020 को प्राप्त हुआ था। ।अपनी नियुक्ति से पहले, जस्टिस राजेश ओसवाल 1998 से कानून का अभ्यास कर रहे थे और उन्होंने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के लिए क्राइम ब्रांच जम्मू के लिए स्थायी वकील और पैनल वकील के रूप में भी काम किया था। इससे पहले, उन्होंने जीजीएम साइंस कॉलेज से स्नातक और जम्मू विश्वविद्यालय से एलएलबी किया और एलएलबी एकेडमिक में स्वर्ण पदक भी प्राप्त किया।