कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के तीन साल पूरे होने पर पंजाब सर्वपक्षीय विकास और हर क्षेत्र चाहे वह आर्थिक उत्थान, बुनियादी ढांचा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, सांस्कृतिक मामले आदि हो, में तरक्की और विकास की राह पर है।विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की कारगुज़ारी पर तसल्ली ज़ाहिर करते हुये मनप्रीत सिंह बादल, ब्रह्म मोहिंद्रा, चरनजीत सिंह चन्नी और विजय इंदर सिंगला ने कहा कि पंजाब जल्द ही स्थिर वित्तीय और आर्थिक एकसुरता के साथ देश में एक अग्रणी राज्य बन कर उभरेगा।वित्त मंत्री ने राज्य में आर्थिक उत्थान संबंधी बात करते हुये कहा कि पंजाब ने अपनी आर्थिकता का पुर्नोद्धार किया है क्योंकि पिछली अकाली-भाजपा सरकार के घटिया वित्तीय प्रबंधों के साथ-साथ बुरी नीतियों ने राज्य को गंभीर वित्तीय संकट में डाल दिया था। उन्होंने पिछली सरकार की तरफ से 31,000 करोड़ रुपए के कजऱ्े का बोझ राज्य के सिर पर डालने के लिए अकाली-भाजपा सरकार की निंदा की जिससे राज्य के सभी वित्त खतरे में पड़ गए।वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब 6 मार्च, 2020 तक जी.पी.एफ. एडवांस और सेवामुक्ति लाभों समेत कर्मचारियों के लाभों का कोई बकाया बाकी नहीं है। मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए पीएसपीसीएल की कुल सब्सिडी की अदायगी 31 मार्च से पहले कर दी जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि पिछली सरकार से विरासत में मिले पावर सब्सिडी के 5500 करोड़ रुपए को घटा कर 2500 करोड़ रुपए पर लाया गया है और जो अगले साल तक बिल्कुल क्लियर हो जायेगी।देश में मंदी के बावजूद सरकार की आय 18 प्रतिशत हो गई है और खर्चें तीन प्रतिशत हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य ने हालिया बजट में कौशल विकास के लिए 20 गुणा ज़्यादा बजट उपबंध किये हैं और इसके अलावा समूचे बजट का 11 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा के लिए रखा गया है।उन्होंने यह भरोसा भी दिया कि पंजाब के लोगों की माँगों को हमारे चुनावी घोषण पत्र के अनुसार पूरा किया जायेगा। मंत्री ने उम्मीद जताई कि हर आने वाला दिन आर्थिक विकास के प्रसंग में पिछले दिनों की अपेक्षा बेहतर रहेगा।रेरा लागू करने, सीएलयू और ईडीयू चार्ज माफ करने और अवैध कलोनियों को नियमित करने के अलावा विभिन्न पहलकदमियों संबंधी जानकारी देते हुये स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने भरोसा दिया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दूरअन्देशी नेतृत्व में राज्य शहरी और ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा।मुख्यमंत्री के दूरअन्देशी नेतृत्व के लिए उनका धन्यवाद करते हुये मोहिंद्रा ने कहा कि पिछले तीन सालों में पंजाब के समूचे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी बड़ा सुधार देखने को मिला है और यह भी कहा कि आने वाले दो सालों में राज्य विकास की नयी शिखरों को छूयेगा।श्री मोहिंद्रा ने कहा कि पिछली सरकार के शासनकाल में विकसित हुई लगभग 22,000 अवैध कालोनियों को नियमित करने के लिए संशोधित एकमुश्त निपटारा नीति जल्द अमल में लाई जायेगी।
मुख्यमंत्री की हिदायतों के अनुसार इस मुद्दे के जल्द हल के लिए मंत्री ने कहा कि उन्होंने विभाग का कार्यभार संभालने के बाद एकमुश्त निपटारा नीति में संशोधन किया है जिससे इसको और ज्यादा जन-समर्थकी बनाया जा रहा है और लोगों के लिए जल्द ही इस स्कीम को जारी किया जायेगा।मोहिंद्रा ने आगे कहा कि झुग्गियों झोंपड़ी वालों को स्वामित्व अधिकारों और मानक सहूलतें देने के मद्देनजऱ हमारी सरकार द्वारा पेश किये गये पंजाब स्लम डवैलरज़ प्रॉपर्टरी एक्ट काफ़ी सफल रहा है और अगले दो सालों में हम पूरी स्थिति में और सुधार करेंगे।दुकानों और रिहायशी क्षेत्रों को नियमित करने के लिए पंजाब मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ अरबन प्रॉपर्टीज़ एक्ट के अंतर्गत हम तय कुलैकटर रेट और एक नियमित प्रतिशत के साथ वन टाईम सेटलमेंट स्कीम लायेंगे जिससे इसको लोगों के अनुकूल बनाया जा सके।स्कूली शिक्षा में से बड़ी पहलकदमियों संबंधी प्रकाश डालते हुये शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर के नेतृत्व वाली सरकार ने स्कूल शिक्षा में सुधार पर विशेष ज़ोर दिया है और सरकारी स्कूलों में प्री-प्राईमरी क्लासें शुरू करने के अलावा 19000 में से 5800 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तबदील किया गया है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के लिए ऑनलाइन तबादला नीति, सरहदी इलाकों के लिए अलग कैडर, अंग्रेज़ी को शिक्षा के माध्याम के तौर पर पेश करने के अलावा सीखने के स्तर में विस्तार करने के लिए ई-सामग्री विकसित की गयी हैं। उन्होंने ऑनलाइन तबादला नीति की बहुत प्रशंसा की, जिसके नतीजे के तौर पर मैनुअल ट्रांसफर की तुलना में तीन गुणा विस्तार हुआ है।रैसनेलाईजशन नीति संबंधी जानकारी देते हुये मंत्री ने कहा कि इस नीति के अंतर्गत 23,156 अध्यापकों में से 14,000 की सेवाएंं नियमित की गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल 10वीं और 12वीं के इम्तिहानों में सरकारी स्कूलों ने प्राईवेट स्कूलों की अपेक्षा बढिय़ा प्रदर्शन किया।बुनियादी ढांचे संबंधी बात करते हुये श्री सिंगला जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि 3260 करोड़ रुपए की लागत से 29000 किलोमीटर लिंक सडक़ों की मुरम्मत की जा रही है। जिन लिंक सडक़ों की मुरम्मत अभी बाकी है, 2022 तक उनकी मुरम्मत कर दी जायेगी। इसके अलावा 30 जून, 2020 तक 200 करोड़ रुपए की लागत के साथ 1000 ब्रिजों और पुलियों को अपग्रेड किया जायेगा।उन्होंने यह भी बताया कि 433 करोड़ रुपए की लागत के साथ 39 रेलवे ओवर ब्रिजों (आर.ओ.बी.), रेलवे अधीन अंडर ब्रिज और उच्च स्तरीय ब्रिज (एच.एल.बी.) का निर्माण किया जाऐगा जिसके लिए काम पहले शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली -कटरा ऐक्सप्रैसवे प्रोजैक्ट के लिए काम शुरू कर दिया गया है और पंजाब को इस प्रोजैक्ट का सबसे अधिक लाभ होगा। सिंगला ने यह भी बताया कि पट्टी -मक्खू और कादियाँ -ब्यास के लम्बित रेल लिंकों का काम मुकम्मल करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। लुधियाना स्थित हलवारा को नये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जायेगा, जो राज्य के व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि शाहपुर कंडी डैम का काम ज़ोरों -शोरों के साथ चल रहा है और साल 2022 तक इसको चालू कर दिया जायेगा।
इस मौके पर संबोधन करते हुये तकनीकी शिक्षा और सांस्कृतिक मामलों संबंधी मंत्री स. चरनजीत सिंह चन्नी ने श्री गुरु नानक देव जी के 550वे प्रकाश पर्व के मुख्य समागमों को ज़ोरों शोरों के साथ मनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की सराहना की।घर-घर रोजग़ार स्कीम की प्राप्तियों संबंधी जानकारी देते हुये स. चन्नी ने कहा कि अकालियों के कार्यकाल के दौरान पैदा हुए वित्तीय संकट के बावजूद, कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुन: सुरजीत किया और लगभग 12 लाख नौजवानों को नौकरियों की सुविधा दी।पिछले तीन सालों के दौरान राज्य भर में लगाए गए रोजग़ार मेलों के द्वारा लगभग 60,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियाँ, 7,61,000 नौजवानों को अपने निजी उद्यमों के लिए बैंकों की सुविधा के साथ 4 लाख नौकरियां प्रदान की गई।स. चन्नी ने कहा कि सेवाकाल की उम्र 60 से घटा कर 58 करने का फ़ैसला, नौजवानों को और सरकारी नौकरियाँ मुहैया करवाएगा। स. चन्नी ने आगे कहा कि इस फ़ैसले से सरकारी क्षेत्र में अब हर पद के लिए तीन उम्मीदवार नियुक्त कर सकेंगे।अन्य बड़े फ़ैसलों संबंधी बताते हुये उन्होंने कहा कि मासिक पैनशन को 500 रुपए से बढ़ा कर 750 रुपए किया गया है। इसके अलावा शगुन स्कीम के अधीन भी राशि 15,000 रुपए से बढ़ा कर 21,000 रुपए की गई है जिससे 1.55 लाख से अधिक लाभपात्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में काफ़ी सहायता मिली।स्कूली शिक्षा में किये गए बड़े उपरालों संबंधी प्रकाश डालते हुये शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी स्कूलों में प्री-प्राथमिक क्लासें शुरू करने के अलावा 19000 में से 5800 स्कूलों को स्मार्ट स्कूल में तबदील करने पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर नीति, सरहदी इलाकों के लिए अलग अध्यापन कैडर, हिदायतों के माध्यम के तौर पर अंग्रेज़ी की शुरूआत करने के अलावा ई -सामग्री विकसित करने जैसे प्रयास किये गए। उन्होंने ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर नीति की बहुत प्रशंसा की, जिस कारण पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग के साथ मैनुअल ट्रांसफर की तुलना में तबादलों में तीन गुणा विस्तार हुआ है।रैसनेलाईजेसन नीति संबंधी जानकारी देते हुये मंत्री ने कहा कि 23,156 अध्यापकों में से 14,000 को रेगुलर किया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों ने पिछले साल दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की परीक्षाओं में प्राईवेट की अपेक्षा बढिय़ा प्रदर्शन किया था।बुनियादी ढांचे संबंधी बात करते हुये श्री सिंगला, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का विभाग है, ने बताया कि 3260 करोड़ रुपए की लागत से 29,000 किलोमीटर लिंक सडक़ की मुरम्मत की जा रही है। मुरम्मत होने वाली सभी पक्वी सडक़ों की मुरम्मत साल 2022 तक कर ली जाऐगी। इसके अलावा 1000 पुल और पुलियों को भी 30 जून, 2020 तक 200 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 433 करोड़ रुपए की लागत से 39 रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.), रेलवे अधीन अंडर ब्रिज और उच्च स्तरीय ब्रिज (एच.एल.बी.) का निर्माण किया जाऐगी जिसके लिए काम पहले शुरू कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-कटरा ऐक्सप्रैसवे प्रोजैक्ट के लिए काम शुरू कर दिया गया है और पंजाब को इस प्रोजैक्ट का सबसे अधिक लाभ होगा। श्री सिंगला ने यह भी बताया कि पट्टी -मक्खू और कादियाँ -ब्यास के लम्बित रेल लिंकों का काम मुकम्मल करन के लिए उपराले किये जा रहे हैं। लुधियाना स्थित हलवारा को नये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के तौर पर विकसित किया जायेगा, जो राज्य के व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि शाहपुर कंडी डैम का काम ज़ोरों-शोरों के साथ चल रहा है और साल 2022 तक इसको चालू कर दिया जायेगा।