केंद्रीय षिपिंग राज्य मंत्री (आईसी) रसायन और उर्वरक मनसुख लक्ष्मणभाई मंदाविया ने आज कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएमजेएवाई) ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को बड़ी राहत प्रदान की है और योजना की शुरुआत के बाद महंगी दवाओं पर खर्च होने वाली बुनियादी आय का प्रमुख हिस्सा बचाया जा रहा है।उन्होंने आज यहां जिला प्रशासनिक परिसर पुलवामा में जन औषधी दिवस के सन्दर्भ में एक भव्य समारोह का उद्घाटन करते हुए ये बात कही।मंत्री ने कहा कि यह पुलवामा के लोगों के लिए एक महान क्षण है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पीएमजेएवाई के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य सस्ती दवा और रोजगार के स्थायी स्रोत प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि दैनिक आधार पर देश भर में जनऔषधि केंद्र से लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। मंदाविया ने पुलवामा के युवाओं से अपील की कि वे अपना जनऔषधि केंद्र शुरू करने के लिए आगे आएं और स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने जनऔषधि चिकित्सा का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित किया।उनके साथ आईजी कश्मीर विजय कुमार, डीआईजी साउथ अतुल कुमार, उपायुक्त पुलवामा डॉ. राघव लंगर और अन्य वरिष्ठ नागरिक, पुलिस और अन्य अधिकारी मौजूद थे।इस अवसर पर, मंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना के तहत बालिकाओं के बीच स्वच्छता किट (सुविधा) और नवजात बालिकाओं की माताओं के बीच बेबी किट का वितरण किया।
उन्होंने एनएचएम/डीएनबी पाठ्यक्रम के तहत नए भर्ती हुए स्टाफ नर्सों की भी सराहना की।इससे पहले, मंत्री ने जिला अस्पताल पुलवामा में जनऔषधि केंद्र का दौरा किया जहां उन्होंने दवाओं और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया।मंत्री ने योजना के लाभार्थियों, फार्मासिस्टों और वितरकों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने योजना के माध्यम से सस्ती और गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की पहल की है। उन्होंने इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने का आग्रह किया।बाद में, कई जन प्रतिनिधिमंडलों, प्रतिनियुक्तियों और व्यक्तियों ने मंत्री के साथ बातचीत की और नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, सड़क संपर्क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन और सार्वजनिक महत्व की मांगों और मुद्दों पर प्रकाष डाला और मुद्दों को हल करने में उनके हस्तक्षेप की मांग की।राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मंत्री से मुलाकात की और विभिन्न सरकारी प्रायोजित योजनाओं विशेषकर किसान लाभ योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के बारे में अपनी मांगों को रखा।मंत्री ने प्रतिनिधिमंडलों को धैर्यपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक मांगों की प्राथमिकता पर जांच की जाएगी और उनका समाधान किया जाएगा।