प्रमुख सचिव, योजना विकास व निगरानी, आतिथ्य, प्रोटोकॉल, संपदा, नागरिक उड्डयन और सूचना विभाग, रोहित कंसल तथा कृषि उत्पादन और बागवानी विभाग के सचिव, मंजूर अहमद लोन ने यहाँ पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में एक दिवसीय शिकायत निवारण कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना।आरएस पुरा, बिश्नाह, सांबा, राजौरी, श्रीनगर, पुंछ, उधमपुर, कठुआ, अखनूर, रियासी सहित जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के कई प्रतिनियुक्ति और बड़ी संख्या में व्यक्तियों ने प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की और अपने संबंधित क्षेत्रों के मुद्दों पर प्रकाश डाला।ऑल जम्मू होटल एंड लॉजेस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने एस्टेट विभाग के संबंध में निजी कर्मचारियों को किराए पर लेने और स्थानांतरित करने के लिए किराया (टैरिफ) और भोजन शुल्क में वृद्धि/ संशोधन की मांग की।जम्मू संभाग के बेरोजगार बागवानी स्नातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि विभाग में काम करने वाले पैटर्न रहबर-ए-जरात पर बागवानी विभाग में रहबर-ए-बागबानी के रूप में नियुक्ति की मांग की।1968 से कृषि क्षेत्र निदेशालय के उपयोग से भूमि के लिए युक्तिकरध की मांग की गई। कई अन्य प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों ने भी पानी की आपूर्ति में वृद्धि, बिजली आपूर्ति के परिदृश्य में सुधार, सतही संपर्क के उन्नयन और अपने क्षेत्रों में मौजूदा सड़कों के नवीनीकरण के बारे में अपनी मांगों को रखा।कार्यक्रम में प्रबंध निदेशक, कृषि विकास निगम, भवानी रकवाल, प्रबंध निदेशक, एचपीएमसी, शफकत सुल्तानय निदेशक कृषि, जम्मू, इंद्रजीत, निदेशक सेरीकल्चर, मंजूर कादरी, प्रबंध निदेशक एचपीएमसी, इमाम दीन और निदेशक बागवानी जम्मू, राम सेवक के अलावा संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।