फरवरी 2020- 2018 में, जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य में अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करने के लिए जेके इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (जेकेआईडीएफसी) लिमिटेड नामक एक कंपनी की स्थापना का एक रचनात्मक विचार लेकर आई। कंपनी की परिकल्पित या लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को निधि देने के लिए गठित किया गया था। प्रत्येक विभाग ने इस निगम के माध्यम से वित्त पोषण के लिए वित्त विभाग को सभी महत्वपूर्ण अभी तक लंबित परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। जेकेआईडीएफसी की स्थापना की पहल को नीति आयोग द्वारा एक सर्वोत्तम अभ्यास के रूप में भी जाना जाता है।निगम जम्मू व कश्मीर की बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों के वित्तपोषण के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ काम कर रहा है।कायदे से इस निगम को जम्मू-कश्मीर में अधूरे, सुधारात्मक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित वित्तीय संस्थानों से ऋण जुटाने के लिए अधिकृत किया गया था। निगम को एक प्रतिस्पर्धी और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सबसे किफायती तरीके से 8000 करोड़ रुपये का ऋण जुटाने के लिए अधिकृत किया गया था। किसी भी नई अवसंरचना परियोजनाओं को वित्त देना भी अनिवार्य था, जो कि उनकी सार्वजनिक उपयोगिता का सवाल है।कंपनी का संचालन वित्तीय आयुक्त, वित्त डॉ अरुण कुमार मेहता, इस निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के नेतृत्व में निदेषक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा चुना जाता है।‘हाई पावर्ड कमिटी’ (एचपीसी) अन्य विभागों को लेन-देन करने के अलावा लाइन विभागों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न परियोजनाओं की मंजूरी के बारे में निर्णय लेने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करती है।अब तक 9 ऐसी बैठकें समिति द्वारा अपने अध्यक्ष पद के तहत आयोजित की गई थीं। एचपीसी के पास जेकेआईडीएफसी के तहत वित्त पोषित होने वाली किसी भी परियोजना को मंजूरी, मंजूरी, संशोधन और स्थानापन्न करने की शक्ति है।सरकार ने अधिकारियों की एक समर्पित टीम को विशेष रूप से इस कंपनी के दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए प्रतिनियुक्त किया है। इनमें कार्यकारी निदेशक, निदेशक वित्त, महाप्रबंधक, और कई अन्य आईटी पेशेवर और मंत्रालयिक कर्मचारी शामिल हैं, जो निगम को संपन्न बनाने के लिए पर्दे के पीछे काम करते हैं।
इस टीम का काम जेकेआईडीएफसी के तहत वित्तपोषित प्रत्येक परियोजना को ट्रैक करना और वास्तविक समय के आधार पर पोर्टल पर इसकी स्थिति को अपडेट करना है। प्रत्येक प्रायोजित परियोजनाओं के पूरा होने के प्रतिशत के साथ चल रहे कार्यों की तस्वीरें दी गई हैं। इसके अलावा, वे कार्यों के खिलाफ भुगतान अनुरोधों को संसाधित करते हैं और जमीन पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का आकलन करने के लिए फील्ड विज़िट भी करते हैं।हाल ही में, निदेशक मंडल (बीओडी) ने अनुमोदित परियोजनाओं के लिए भुगतान को अधिकृत करने के लिए जेकेआईडीएफसी के कार्यकारी निदेशक, निदेशक वित्त और महाप्रबंधक की एक समिति को भी सशक्त बनाया है। यह जेकेआईडीएफसी द्वारा प्रदान की गई धनराशि द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं को समय पर भुगतान जारी करने के कारण किसी भी प्रकार की देरी से बचने के लिए किया गया है।5,883 करोड़ रुपये की कुछ 2,274 सुस्त परियोजनाओं को जेकेआईडीएफसी द्वारा जम्मू-कष्मीर सरकार द्वारा पूरा करने के लिए तेजी लाने के लिए वित्तपोषित किया गया है। इनमें पीएचई विभाग की 1719.50 करोड़ रुपये की 817 परियोजनाएं, लोक निर्माण विभाग की 1311.37 करोड़ रु की 593 परियोजनाएँ, पीडीडी की 169 (302.91 करोड़ रुपये), स्वास्थ्य की 102 (रुपये 290.75 करोड़), सिंचाई-बाढ़ नियत्रंण की 76 (188.77 करोड़ रुपये), आवास-षहरी विकास विभाग की 67 ( 355.06 करोड़ रु), स्कूल शिक्षा की 113 (83.63 करोड़ रु), उद्योग की 92 (717.29 करोड़ रु), युवा सेवाएँ 100 (4,5.5 करोड़ रु), पर्यटन विभाग 11 (105.05 करोड़ रु), उच्च शिक्षा की 31 (151.57 करोड़ रु), कृषि विभाग की 8 (23.57 करोड़ रु), पशुपालन विभाग की 44 (7.01 करोड़ रु), बागवानी विभाग की 7(30.35 करोड़), तकनीकी शिक्षा की 20 (15.80 करोड़ रु), संपदा विभाग की 5 (97.97 करोड़ रुपये) और कई अन्य विभागों की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।
यह लक्षित है कि 2219.16 करोड़ रुपये की 1256 परियोजनाएँ इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएंगी। इनमें, 422 परियोजनाएं (626.34 करोड़ रुपये) पीएचई विभाग द्वारा, 180 (195.25 करोड़ रु) आर एंड बी विभाग द्वारा, 167 (299.92 करोड़ रू), पीडीडी विभाग द्वारा, 76 (188.77 करोड़ रू) सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा, 98 (67.83 करोड़ रु) स्कूल शिक्षा द्वारा, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स द्वारा 88(142.67 करोड़ रू), स्वास्थ्य एवं चिकित्सा षिक्षा द्वारा 50 (70.22 करोड़ रु), आवास विभाग द्वारा 48 (153.01 करोड़ रु) और उद्योग विभाग 48 (314.97 करोड़) पूरी कर मार्च 2020 तक जन समर्पित होंगे। इस तरह की परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले विभागों द्वारा लगभग 479.04 करोड़ रुपये का व्यय पहले ही किया जा चुका है।पहली बार 400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए जेकेआईडीएफसी के तहत क्रियान्वित हैं। इसमें जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में कई नए खेल स्टेडियमों का विकास शामिल है। युवा सेवाएं विभाग जम्मू और कश्मीर में 202.28 करोड़ रुपये की लागत से खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। इनके अलावा, यह कुछ महत्वपूर्ण खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी पूरा कर रहा है, जैसे हाल ही में 70.12 करोड़ रुपये की लागत से मौलाना आज़ाद स्टेडियम, जम्मू, बख्शी स्टेडियम श्रीनगर, टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर और गनी कश्मीरी मेमोरियल स्पोर्ट्स स्टेडियम श्रीनगर का उद्घाटन किया।जेकेआईडीएफसी द्वारा स्वीकृत कुछ बड़े बुनियादी ढाँचे वाली विकास परियोजनाओं में व्यापक सीवरेज योजना, जम्मू (108.16 करोड़ रु ), व्यापक सीवरेज योजना, श्रीनगर (154.69 करोड़ रु), ईडीआई कैम्पस बड़ी-ब्राह्मणा, जम्मू ( 50.74 करोड़ रु), जम्बू चिड़ियाघर (49.17 करोड़ रुपये), महिला उद्यमिता विकास केंद्र, जम्मू 32.24 करोड़ रु), कठुआ में औद्योगिक एस्टेट (81.15 करोड़ रु), जम्मू-कश्मीर में बीपीओ (60 करोड़ रु), और कश्मीर क्षेत्र में हैण्ड पंपों की ड्रिलिंग (33.50 करोड़ रु) शामिल हैं।यहां यह बताना उचित है कि जेकेआईडीएफसी द्वारा वित्त पोषित अधिकांश परियोजनाओं में सड़क, पुल, जलापूर्ति योजना, खेल सुविधाएं, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक संपदा जैसी सार्वजनिक उपयोगिताओं का निर्माण शामिल है। इन सभी परियोजनाओं को उच्च सार्वजनिक महत्व का माना जाता है और एक बार पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर के विकास परिदृश्य पर भारी बदलाव आएगा और इसके अलावा आम जनता के जीवन को काफी हद तक आसान बनाया जा सकता है।