योजना, विकास और निगरानी विभाग, संपदा और सूचना विभाग के प्रमुख सचिव रोहित कंसल ने आज जम्मू और श्रीनगर में सरकारी क्वार्टरों से अनधिकृत/अवैध कब्जेदारों के सभी संपदाओं के भौतिक सत्यापन और निश्कासन के लिए समितियों के गठन के लिए संपदा विभाग को निर्देश दिया।प्रमुख सचिव ने ये निर्देश विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जारी किए जिसमें निदेशक संपदा सुभाष चिब्बर; उप निदेशक संपदा कश्मीर, उप निदेशक संपदा जम्मू, कार्यकारी अभियंता संपदा संभाग, जम्मू और श्रीनगर के अलावा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी और निजी आवासों के अनधिकृत आवंटन को यथाशीघ्र खाली किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फील्ड अधिकारियों को समन्वय में काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी अवैध कब्जे सरकारी आवासों से हट सकें।उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को आवास की आवंटन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (सॉफ्टवेयर) विकसित किया जाना चाहिए।उन्होंने अधिकारियों को जम्मू और श्रीनगर में समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया।प्रमुख सचिव को बताया गया कि सभी सुस्त परियोजनाओं पर काम जोरों पर है और सरवाल में फ्लैटों पर 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और लोअर मुठी में फ्लैटों के निर्माण का काम जोरों पर है।उन्होंने विभाग को फ्लैटों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने और आधुनिक रेखाओं पर मौजूदा आवास के नवीकरण का निर्देश दिया।प्रमुख सचिव ने निर्देश दिया कि कोई भी निर्माण या रखरखाव कार्य बिना ई-टेंडरिंग के नहीं किया जाना चाहिए। अधिकारियों को वित्तीय संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हुए, प्रमुख सचिव ने कहा कि जब तक काम सक्षम प्राधिकारी के एक औपचारिक प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है, तब तक कोई काम नहीं किया जाना चाहिए।रोहित कंसल ने संबंधित अधिकारियों को आवासीय क्वार्टरों का दौरा करने पर जोर दिया ताकि नवीकरण कार्य और अन्य संबंधित चीजें की जा सकें।