सरकारी अधिकारियों के लिए आवास की आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए, प्रमुख सचिव योजना, विकास और निगरानी विभाग, संपदा व सूचना विभाग ने आज एस्टेट विभाग को ऐसी प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का निर्देश दिया।प्रधान सचिव ने आज यहां नागरिक सचिवालय में विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए।बैठक में निदेशक संपदा, सुभाष छिब्बर, उप निदेशक संपदा कश्मीर, फैयाज अहमद फैयाज, उप निदेशक संपदा, जम्मू, मोहम्मद अलीस खान, कार्यकारी अभियंता संपदा प्रभाग, जम्मू और श्रीनगर, और संपदा विभाग के अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।प्रधान सचिव ने विभाग की उन सभी परियोजनाओं की समग्र समीक्षा करने के अलावा विभाग के कार्यों का भी जायजा लिया जो प्रक्रिया में हैं।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी सुस्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, और अधिकारियों से आगे कहा कि पंपोर, श्रीनगर में 112 फ्लैट (2-बीएचके) के 07 अतिरिक्त ब्लॉक शामिल हैं, को जल्द से जल्द दरबार मूव के कर्मचारियों को देने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। कंसल को बताया गया कि सभी परियोजनाओं पर काम जोरों पर चल रहा है और पंपोर में 96 फ्लैटों को 31 जनवरी 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि सरवाल, जम्मू में 28, 2-बीएचके फ्लैटों का निर्माण कार्य चल रहा है और होगा शीघ्र ही पूरा हुआ।उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि सभी फ्लैटों को सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया जाना चाहिए, इसके अलावा मौजूदा लाइनों को आधुनिक तर्ज पर पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए।प्रधान सचिव ने मुट्ठी में निर्माणाधीन 28 फ्लैटों, 1-बीएचके की स्थिति की भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कहा कि फ्लैटों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए, इसके अलावा उन्हें जम्मू में जल्द से जल्द गुलामी बाग में फ्लैटों का निष्पादन शुरू करने के लिए कहा गया। कंसल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत जम्मू (श्रीनगर) में हजार (1000) फ्लैटों (500 प्रत्येक) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को बिना किसी देरी के समयबद्ध तरीके से तैयार करने का निर्देश दिया।