मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार की तरफ से बनाए निवेश समर्थकी माहौल स्वरूप पंजाब इस समय औद्योगिक क्षेत्र में अगुआ बनने की राह पर है और 5 और 6 दिसंबर को इंडियन स्कूल ऑफ बिजऩेस, मोहाली में करवाया जा रहा प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन -2019 इस राह में अहम रोल निभाएगा।आज यहाँ जारी प्रैस बयान में निवेशक सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी देते हुए इनवेस्टमैंट पर्मोशन और उद्योग और कॉमर्स के अतिरिक्त मुख्यसचिव श्रीमती विनी महाजन ने बताया कि इस सम्मेलन में प्रसिद्ध उद्योगपतियों, नये युग के उद्यमियों, विदेशी मिशनों और आदरणीयों की सम्मिलन देखने को मिलेगी। सम्मेलन पंजाब की सफलता की कहानी को अनुभव करने और राज्य द्वारा पेश किये गए निवेश के अनेकों मौकों का पता लगाने के लिए एक आदर्श मंच होगा।विनी महाजन ने कहा कि सम्मेलन का विषय ‘बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर इंकलूजि़व ग्रोथ - एम.एस.एम्म.ई. इन ग्लोबल वेल्यु चेन’ के मद्देनजऱ, पंजाब सरकार ने बड़े अंतरराष्ट्रीय निवेशों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की बजाय एम.एस.एम.ईज़ (सूक्ष्म, लघु और दर्मियाने उद्यमियों) को औद्योगिक साझेदारी के द्वारा सहायता देने के लिए राज्य के यत्नों के समावेश संबंधी व्यापक कदम उठाया है जिससे उद्योगों के विकास के रास्ते को बदलने में सहायता मिल सकती है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य यह उजागर करना है कि पंजाब के पास बहुत से क्षेत्रों में एसी मज़बूत एम.एस.एम.ई. इकाईयाँ मौजूद हैं जोकि अपनी ग्लोबल वेल्यु चेन बढ़ाने के लिए सहायक इकाईयों की खोज कर रहे अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के विक्रेता /भागीदार हो सकते हैं।अतिरिक्त मुख्यसचिव ने आगे कहा कि पंजाब जापान, यू.ए.ई., यू.के. और जर्मनी कार्पोरेटस के साथ हिस्सेदारी कर रहा है क्योंकि यह पंजाब से बाहर स्थित उद्योगों में कई आपसी हिस्सेदारी वाले सहयोग की संभावनाएं हैं। इन देशों के बहुत से अंतरराष्ट्रीय खिलाडिय़ों ने पहले ही सम्मेलन के दौरान राज्य और देश के सैशनों के दौरान बढ़ रहे निवेश में अपनी रूचि जताई है जो इन देशों और पंजाब के दरमियान मौजूद सहयोग की संभावना और मौकों को उजागर करेगी।
श्रीमती महाजन ने बताया कि एम.एस.एम.ई. पर मुख्य ध्यान केंद्रित करने के अलावा एग्रो और फूड प्रोसैसिंग, हैल्थकेयर, निर्माण और लाईट इंजनियरिंग, प्लास्टिक और पैट्रोकैमिकल, ऑटो और ऑटो कम्पोनेंट्स, कौशल प्रशिक्षण, नयी और नवीकरणीय ऊर्जा, न्यू मोबेलिटी, इंडस्ट्री 4.0, टेक्स्टाईल, पर्यटन, सूचना प्रौद्यौगिकी और स्टार्टअप को भी उत्साहित करेगा क्योंकि इन क्षेत्रों की भी पंजाब में अथाह सामथ्र्य है तथा और भी फल-फूल सकते हैं। सम्मेलन के दौरान विशेष सैशन करवाए जाएंगे जिनमें उद्योगों के मुखी विचार चर्चा में हिस्सा लेंगे और उद्योगों की ज़रूरतों और माँगों बारे खुल कर विचार रखेंगे।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि पंजाब इस समय एम.एस.एम.ई. का केन्द्र है जहाँ राज्य में 2 लाख से अधिक एम.एस.एम.ईज़ रजिस्टर्ड हैं जो हाई टेक आटो पार्टस, तैयार किये जाने वाले खाने वाले पदार्थ, जूस, टेक्स्टाईल, खेल का सामान, मशीनों, टूल आदि क्षेत्र के हैं। सम्मेलन में प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी जो पंजाब में निर्माण होती वस्तुएँ दिखाएगी जो कोई विश्व स्तर पर निर्यात की जातीं हैं।
इसके द्वारा प्रदर्शनी देखने वालों को विश्व स्तरीय निर्माण वस्तुओं बारे जानकारी मिलेगी।विनी महाजन ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के दिशा निर्देशों और सुयोग्य नेतृत्व स्वरूप राज्य सरकार की तरफ से पंजाब में निवेश समर्थकी माहौल सृजन करा गया है जिसका प्रमाण है कि पिछले ढाई सालों के थोड़े से समय के दौरान पंजाब में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पंजाब में उद्योगों के विकास की नीति और व्यापार के लिए सुविधा करने में हुए बड़े सुधारों स्वरूप यह निवेश संभव हुआ है।श्रीमती महाजन ने आगे बताया कि राज्य सरकार की तरफ से लुधियाना और मोहाली में मोबेलिटी सैक्टर, विद्युत वाहनों और इंजीनियरिंग वस्तुओं पर ख़ास ज़ोर देते हुए हाईटेक उद्योगों के लिए विशेष पार्क बनाए जा रहे हैं। राज्य में हुए बड़े निवेशों बारे बताते हुए उन्होंने कहा कि पठानकोट में 41 एकड़ क्षेत्रफल में 800 करोड़ का पैप्सीको यूनिट (वरुण बेवेरजज़) लुधियाना में 521 करोड़ रुपए का सी.एन. आई.एफ.एफ.सी.ओ. फ्रोजऩ फूड्ज़ फूड प्रोसैसिंग, लुधियाना में 550 करोड़ रुपए का हैपी फोर्जिंग्ज़ (फोर्जिंग्ज़ और मशीनरी) और लुधियाना में 237 करोड़ रुपए का वर्धमान स्पैशल स्टील प्रोजैक्ट अहम प्रोजैक्ट हैं। पंजाब सरकार की तरफ से इनवैस्ट पंजाब के नाम अधीन एक ही कार्यालय निवेशकों की सुविधा के लिए है जहाँ हर तरह की जानकारी, सभी सहूलतें और मंजूरियां आदि एक छत के नीचे मिलती हैं। ब्यूरो अब ऑनलाइन इनवैस्ट पंजाब बिजनेस फस्र्ट पोर्टल के द्वारा 12 विभागों की 66 रेगुलेटरी सेवाएं, 34 वित्तीय रियायतें, एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसैसिंग, रियल टाईम इनवेस्टमैंट ट्रैकर और समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर की सेवाएं दे रही है। ब्यूरो ने एम.एस.एम.ई. यूनिट को सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए हाल ही में इनवैस्ट पंजाब मॉडल का घेरा जि़ला स्तर तक भी बढ़ाया है।उन्होंने आगे बताया कि एक अन्य अहम पहलकदमी के अंतर्गत 48 फोकल प्वाइंटों के लिए ऑनलाइन लैंड बैंकों का निर्माण किया गया है जोकि सभी प्रासंगिक विवरण जैसे कि खाका योजनाएँ, प्लाटों की संख्या, ई -नीलामी /अलॉटमैंट से सम्बन्धित जानकारी आदि शामिल है। इसके साथ ही सभी औद्योगिक फोकल प्वाइंटों के लिए जी.आई.एस-आधारित मैपिंग भी की गई है जिसमें ज़मीनों के मौजूदा रेट और फोकल प्वाइंटस में उपलब्ध बुनियादी ढांचे सम्बन्धी विवरणों की जानकारी शामिल है।इसके अलावा राज्य में केंद्रीय जांच प्रणाली स्थापित की गई है जिससे इन इकाईयों के लिए श्रम विभाग, डायरैक्टोरेट ऑफ बुआइलर्ज़ और पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड (पी.पी.सी.बी) द्वारा आपसी तालमेल के द्वारा साझे निरीक्षण किये जा सकें। यह साइट निरीक्षण सभी हिस्सा ले रहे विभागों की तरफ से अंतिम माना जायेगा और इससे कारोबारों के मंडीकरण की प्रक्रिया के समय को घटाकर गतिशीलता लाने में सहायता मिलेगी। जून 2019 तक 250 से अधिक विभागों की तरफ से सफल संयुक्त जांच की जा चुकी है।
अन्य औद्योगिक और निवेशक पहलकदमियों में कारोबारों के लिए ऑटोमैटिक कम्प्यूटराईजड़ जोखिम का मूल्यांकन करना, जोखीमों सम्बन्धी स्पष्ट तौर पर परिभाषित मापदंड, निरीक्षण प्रक्रिया और चैकलिस्टें, इंस्पेक्टरों की अनियमित बाँट, 48 घंटो के अंदर अंदर इंस्पेक्टर द्वारा जमा करने वाली सभी निरीक्षण रिपोर्टों और सभी उद्योगों के लिए साल 2022 तक 5 प्रति यूनिट बिजली की उपलब्धता शामिल हैं। पंजाब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पंजाब के सभी उद्योगों को 24 घंटे मानक बिजली स्पलाई उपलब्ध करवाई जाये। राज्य में बिजली का बुनियादी ढांचा भी बहुत मज़बूत है क्योंकि 400 के.वी. रिंग मेन सिस्टम स्थापित करने वाला पंजाब पहला राज्य है। इसके अलावा देशभर में बिक्री पर निवेशकों को जी.एस.टी की भरपाई करने वाला पंजाब पहला राज्य है। इस महत्वपूर्ण सुधार की उन निवेशकों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई है जिनके पास अपनी निर्धारित पूँजी निवेश के 200 प्रतिशत तक का लाभ हासिल करने का विकल्प मौजूद है। यह औद्योगिक व्यापार विकास नीति कई अन्य आकर्षक लाभ भी प्रदान करती है जिसमें रोजग़ार पैदा करने के लिए प्रति कर्मचारी (प्रति साल अधिक से अधिक 5 साल के लिए) 48,000 रुपए की सब्सिडी, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से छूट, सी.एल.यू. / ई.डी.सी. चार्जिज और साथ ही संपत्ति कर शामिल हैं।अतिरिक्त मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि पंजाब को साल 2018 और 2019 के लिए भारत सरकार की आसान लौजिस्टिक्स रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया गया है। राज्य चार/छह मार्गीय राजमार्ग के साथ 100 प्रतिशत सडक़ीय संपर्क की सुविधा देता है जिससे सुविधाजनक यातायात और व्यापारिक गतिविधियों को यकीनी बनाया जा सकता है। सरकार ने कार्टेलाईज़ेशन की जांच करने के लिए ट्रक यूनियनों को ख़त्म कर दिया है और ग्राहकों को वाजिब कीमतों पर मालवाहक वाहनों की सुचारू यातायात को यकीनी बनाया है।उन्होंने आगे बताया कि पंजाब अपने को बहुत शांतमयी और सद्भावनात्मक श्रम-प्रबंधन संबंधों पर गर्व करता है। पिछले 3 दशकों में पंजाब ने कोई बड़ी हड़ताल/तालाबन्दी नहीं देखी। राज्य उत्पादन और सेवा दोनों क्षेत्रों में हर किस्म के उद्योगों के लिए पूरी बराबरी के साथ पुरुषों और महिलाओं के लिए 24 घंटों की शिफ्ट की आज्ञा देता है। पंजाब सरकार ने एम.एस.एम.ईज़ को सम्मानित करने के लिए पंजाब राज्य एम.एस.एम.ई. पुरुस्कारों की शुरुआत की है जिन्होंने कारोबारों में मज़बूत विकास दर्ज किया है और उत्पादों की गुणवत्ता में भारी सुधार का प्रदर्शन किया है।