मुख्य सचिव डा. श्रीकान्त बाल्दी ने बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) द्वारा आयोजित 19वीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा इस क्षेत्र में चल रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा की।बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार ने मुख्य सचिव को बीबीएनडीए द्वारा करवाए जा रहे विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं बारे अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि काॅमन इफल्यूमेंट ट्रीटमेंट प्लांट के लिए प्रयोगात्मक आधार पर स्थान का चयन कर लिया गया है, जहां कृषि विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन के आधार पर फसलें उगाई गई हैं। बीबीएनडीए के अध्यक्ष ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अग्रिम तौर पर योजना बनाने के निर्देश दिए ताकि कृषि विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई फसलों की जांच की जा सके तथा सीईटीपी के रिसाईकल पानी को किसानों, औद्योगिक इकाइयों तथा आम लोगों द्वारा इसे दोबारा प्रयोग में लाया जा सके।उन्होंने कहा कि निजी भूमि से बस्तियों को स्थानांतरित करने के लिए कम दरों पर 1011 आवासीय इकाइयों का निर्माण कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 116 निविदाएं प्रदान की गई हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। डा. श्रीकान्त बाल्दी ने संबंधित अधिकारियों को सोलन जिला की नालागढ़ तहसील में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीबीएनडीए को पुलिस विभाग को इस क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के रखरखाव व इन्टरनेट के लिए प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये की राशि देने के निर्देश दिए।मुख्य सचिव ने सड़कों व पुलों के स्तरोन्नत कार्यों को स्वीकृति देते हुए कहा कि इन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने बीबीएन क्षेत्र में ट्रामा सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश भी दिए।इसके उपरान्त, डा. श्रीकांत बाल्दी ने शिमला जल प्रबधन निगम लिमिटेड की बैठक की भी अध्यक्षता की, जिसमें शकरोडी (सुन्नी) से शिमला में पर्याप्त जल आपूर्ति के निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल योजना पर चर्चा की गई। बैठक में सेवा सुधार योजना (एसआईपी) की आपूर्ति, स्थापना, प्राकृतिक जल संचरण पाईपलाइन के निर्माण, शकरोडी में जल उपचार संयंत्र का डिजाईन और विस्तृत इंजीनियरिंग पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान बोलीदाताओं के लिए वांछित योग्यता मानदंड, अनुबंध की वाणिज्यिक शर्तों और परियोजना की तकनीकी शर्तों पर निर्णय भी लिया गया।