मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने अपनी 110 वीं बैठक में मंगलवार को निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर तत्काल विकास और सार्वजनिक महत्व के 5 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। जन प्रस्तावों को आज मंजूरी दी गई उनमें एनएच 144ए की 4-लेन जम्मू-अखनूर खंड के उन्नयन और श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन, रामनगर और बांदीपोरा वन विभागों और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण शामिल है।वन भूमि के विचलन के बदले वैकल्पिक भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण करने के लिए पेड़ों की न्यूनतम गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देशों को दोहराते हुए मुख्य सचिव ने वन विभाग से बागानों के उपक्रम, जिसके लिए विभाग विभाग के साथ उपलब्ध हैं, के लिए योजना तैयार करने के लिए कहा।109 वें एफएसी में जारी निर्देशों पर अनुपालन रिपोर्ट समिति के समक्ष पेश की गई थी।समिति को सूचित किया गया कि वन विभाग ने उपयोगकर्ता एजेंसियों को परिपत्र के रूप में निर्देश जारी किए हैं, जिनमें परियोजना संकल्पनाकरण चरण में वन विभाग के अधिकारियों से परामर्श करने के लिए कहा गया है, ताकि उन प्रस्तावों को सुनिश्चित करने के लिए कहा जा सके जिनमें वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण शामिल है ।इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि कंज़र्वेटर स्तर पर एफएसी स्थितियों के पालन के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है। निगरानी समितियों में वन के संरक्षक, अध्यक्ष, डीएफओ, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि और सदस्य एजेंसी के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य शामिल होंगे।