राज्यपाल सत्य पाल मलिक की अध्यक्षता में आज यहां हुई राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) की बैठक में बागवानी विभाग के प्रस्ताव को सक्षम कर दिया ताकि वे सक्षम ब्याज अनुदान योजना के माध्यम से निजी क्षेत्र में अखरोट प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए मंजूरी दी। इसका उद्देश्य राज्य में अखरोट की प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि करना है। वैज्ञानिक प्रसंस्करण और ग्रेडिंग प्रथाओं का अनुपालन आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में बेहतर बनाएगा। यह योजना निजी क्षेत्र में 500 एमटी क्षमता की अखरोट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 साल की अवधि के लिए 100 प्रतिशत के ब्याज अनुदान की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के तहत 500 मीट्रिक टन क्षमता के दस (10) अखरोट प्रसंस्करण इकाइयों को लक्षित किया गया है। एक और इसी तरह के फैसले में, एसएसी ने एक निजी ब्याज सबवेन्शन और सब्सिडी समर्थन के साथ निजी क्षेत्र में अखरोट नर्सरी की स्थापना को मंजूरी दे दी। यह योजना उच्च तकनीक पॉली ग्रीन हाउस के साथ अखरोट नर्सरी स्थापित करने, निजी क्षेत्र में 15 लाख रुपये और उद्देश्य के लिए उठाए गए शेष ऋण पर 05 साल की अवधि तक 100 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 7.50 लाख रुपये की सीमा के अधीन 50 प्रतिशत सब्सिडी की सुविधा प्रदान करेगी। 2018-19 के दौरान सात (7) अखरोट नर्सरी को इस योजना के तहत कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्ताव का उद्देश्य निजी उद्यमियों को न केवल राज्य में अखरोट के पौधों के उत्पादन के लिए अखरोट नर्सरी की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना है, बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी भारी मांग है। अनुशंसित किस्मों के गले हुए अखरोट के पौधों की उपलब्धता राज्य में अखरोट के उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे वर्दी उत्पादन के उत्पादन में भी मदद मिलेगी।