जम्मू व कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. निर्मल सिंह ने आज सदन के वित्तय तथा अन्य समितियों के अध्यक्षों से समितियों का प्रभावी, सार्थक और परिणामी उन्मुख कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा। अध्यक्ष ने यह बात सदन की वित्तय तथा अन्य समितियों के सभी अध्यक्षों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही जिसमें उन्होंने इन समितियों के कामकाज की समीक्षा के अलावा इनका प्रभावी, त्वरित, पारदर्शी और परिणाम उन्मुख कामकाज सुनिश्चित करने हेतु जम्मू व कश्मीर विधानसभा में प्रक्रिया और संचालन के नियमों के तहत तरीकों और साधनों को बढ़ाने पर चर्चा की। अध्यक्ष ने प्रषासन और विधानसभा सचिवालय के बीच धनिश्ठ समन्वय की मांग भी की। उन्होंने कहा कि उन सभी को एक टीम की भावना के साथ काम करना चाहिए और समितियों के काम को और अधिक सक्रिय बनाने की हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है। उहोंने विधानसभा सचिव आर.एल. शर्मा को समिति के सदस्यों को विधानसभा सचिवालय की ओर से पूर्ण सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।
सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष अली मोहम्मद सागर, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष चौ. सुखनंदन कुमार, अनुमान समिति के अध्यक्ष मोहम्मद युसुफ भटट, याचिका समिति के अध्यक्ष आर.एस. पठानी, विषेशाधिकार समिति के अध्यक्ष अब्दुल मजीद पाडर, अधीनस्थ समिति के अध्यक्ष राज मंजूर अहमद, आचार समिति के अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता तथा पर्यावरण समिति के अध्यक्ष रविन्द्र रैना बैठक में उपस्थित थे जिन्होंने सदन की वित्तीय तथा अन्य समितियों की कार्यप्रणाली को और अधिक सक्रिया बनाने हेतु अपने मुल्यवान सुझाव दिये। अध्यक्ष ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को समय समय पर सदन के पटल पर रखी गईं रिपोर्टों की सिफारिशों और अवलोकनों के कार्यान्वयन के सम्बंध में सभी विभागों के लिए एक परिपत्र जारी करने के निर्देश भी दिये।
कानून, न्याय एंव संसदीय मामलों के सचिव अब्दल मजीद भटट तथा जीएडी के अतिरिक्त सचिव बशीर अहमद लोन ने बैठक को आश्वासन दिया कि समय पर सामग्री प्रदान करने के साथ साथ विधानसभा सचिवालय को प्रश्नावली का उत्तर देने में सरकार की ओर से उन्हें सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने समितियों की कार्यप्रणाली के सुधार से सम्बंधित कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये। अध्यक्ष ने विधानसभा सचिवालय को बैठक में समितियों के अध्यक्षों द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार वित्तीय तथा अन्य समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर एक घंटे की चर्चा का प्रावधान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये जिससे समिति की रिपोर्टों में निहित निर्णयों और सिफारिशों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाये। एजी आडिट सुशील ठाकुर, विधानसभा सचिव आर.एल. शर्मा, अतिरिक्त सचिव नसीम जान, विभिन्न समितियों के प्रभारी और विधानसभा सचिवालय के वरिश्ठ अधिकारी तथा कर्मचारी बैठक में उपस्थित थे।