पंजाब सरकार विभाग द्वारा राज्य की समूह स्थानीय सरकारों में विकास कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाले बिल्डिंग मटीरियल की गुणवत्ता क ी चैकिंग सरकार द्वारा मनोनीत लैबोट्रियों से करवाने का निर्णय किया गया है। यह जानकारी देते हुए स्थानीय सरकार मंत्री श्री अनिल जोशी ने कहा कि गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा और दोषी पाए जाने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।जोशी ने बताया कि बिल्डिंग मटीरियल की गुणवत्ता की चैकिंग चण्डीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, एनआईटीटीटीआर और पंजाब वाटर सप्लाई एवं सीवरेज बोर्ड पटियाला में थापर यूनिवर्सिटी पटियाला, पीडब्ल्यूडी लैबोट्री और वाटर सप्लाई एवं सैनीटेशन विभाग, लुधियाना में गुरूनानक देव इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर में डा. बी.आर. अम्बेडकर नैशनल इन्स्टीच्यूट टैकनोलोजी, अमृतसर में पीडब्ल्यूडी और सिंचाई विभाग, बठिंडा में ज्ञानीजैल सिंह इंजीनियरिंग कालेज की लैबोट्री, लकड़ी के कार्य के लिए वन अनुसंधान संस्था, देहराहदून और सरकारी लैबोट्री, जगाधरी, पलास्टिक की चीजों के लिए केन्द्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग संस्था, अमृतसर की लैबोट्री में करवाई जायेगी।जोशी ने बताया कि इसके अतिरिक्त एक मोबाईल लैबोट्री बनाई जा रही है जोकि अचानक चैकिंग करेगी। यह सब कुछ विकास के कार्यों को निश्चित की गई सपैसिफिकेशनों अनुसार करवाने के उद्धेश्य के लिए किया जा रहा है।
जोशी ने यह भी निर्देश दिये कि भविष्य में अनाधिकारित कालौनियों और अनाधिकारित निर्माणों की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए एक फोरमैट सरकूलेट किया गया है जिसकी मोनीटरिंग बिल्डिंग बाईलॉज एक्ट की धारा 3.14 अनुसार यकीनी बनाई जाये और इन अनाधिकारित निर्माणों को समय पर रोकने के लिए कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को जबावदेह बनाया जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में किसी अनाधिकारित कालौनी को कम्पाऊंड करवाने से पहले साईट की वैरीफिकेशन करवाई जानी जरूरी होगी और आवेदनकर्ता से आवेदन के साथ मौके पर स्थापित की गई कालौनी के इर्द-गिर्द के संदर्भ में सनाख्ती फोटों साथ लगाई जाएं ताकि भविष्य में योजना के समय क्षेत्र परपोज़ड ढंग से विकसित हो सकें। इसके साथ ही स्थानीय सरकार मंत्री द्वारा कालौनियों को कम्पाऊंड करवाने के लिए अब तक प्राप्त हो चुके आवेदनों की मौैके पर ही वैरीफिकेशन करवाकर रिपोर्ट करवाई जानी यकीनी बनाने के लिए निर्देश दिये गये हैं और भू-उद्धेश्य तबदीली सम्बन्धी गठित कमेटी सदस्य भी उनके अधिकार क्षेत्र अधीन पड़ते नगर कौंसिलों/ नगर पंचायतों में पड़ती अनाधिकारित कालौनियों की कम्पाऊंडिंग के लिए अब तक प्राप्त हो चुके आवेदनों की जांच करेंगें।जोशी ने समूह स्थानीय सरकारों को यह भी निर्देश दिये कि टेैलीकॉम कम्पनियों द्वारा लगाई जाने वाली सभी पोलों,मास्टा आदि की फिजिकल वैरिफिकेशन की जाये और उसके अनुसार उससे प्राप्त होने वाली वसूलियों की तिमाही रिपोर्ट विभाग को भेजी जाए और बनते वार्षिक चार्ज वसूल करके यकीनी बनाए जाएं।