मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में गरीब के लिए मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार प्रमुख है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बीते वर्ष में किए गए कार्य भी गिनाए। आनंदीबेन पटेल के राज्यपाल बनने के बाद यह विधानसभा का सत्र है। राज्यपाल के अभिभाषण में किसान, नर्मदा सहित अन्य मामलों का जिक्र आने पर कांग्रेस विधायकों ने जमकर टोका-टाकी की, साथ ही हंगामा करने से भी नहीं हिचके। राज्यपाल ने आगे कहा, "राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा पर काम कर रही है। जाति, धर्म और वर्ग से परे सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश व समाज विकास के अभियान में राज्य सरकार हमकदम बनी हुई है। आने वाले समय में सभी क्षेत्रों में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनेगा।" राज्यपाल ने 'नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा' का जिक्र करते हुए कहा कि 3350 किलोमीटर की 144 दिनों तक चली इस यात्रा ने समाज में जागृति लाने का काम किया है। सरकार ने नर्मदा सेवा मिशन बनाकर नदी के आसपास के क्षेत्र को नदी के अनुरूप बनाने की योजना बनाई है।
यह सरकार समावेशी विकास पर भी जोर दे रही है। इसके तहत 313 विकासखंडों में स्वप्रेरणा और जन-भागीदारी से समाज के सभी वर्गो में नेतृत्व विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए एकात्म यात्राएं निकाली गईं। आदि शंकराचार्य की ओंकारेश्वर में 108 फुट ऊंची अष्टधातु की प्रतिमा स्थापित करने का संकल्प लिया है।राज्य सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कैशलेस प्रणाली को विकसित करने के लिए राज्य में 73 प्रतिशत ई-पेमेंट किया जा रहा है। पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया गया है। नवीन कर प्रणाली जीएसटी के लागू होने से करदाताओं को राहत मिली है। राज्यपाल ने कहा कि पेटोल पर तीन और डीजल पर पांच प्रतिशत वेट कम किया गया है, साथ ही डेढ़ रुपये के अतिरिक्त कर को खत्म कर दिया गया है। बीते सात सालों में शराब की एक भी नई दुकान नहीं खेली गई। इसके अलावा नर्मदा नदी के किनारे से सभी शराब दुकानों को हटाया गया है।
राज्यपाल ने सिंचाई का रकबा बढ़ने, किसानों के लिए शुरू हुई भावांतर भुगतान योजना, फसल बीमा योजना, बिजली की उपलब्धता, नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना की सफलता सहित अन्य योजनाओं का ब्यौरा देते हुए राज्य के लिए हितकर बताया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस विधायकों ने किसानों की समस्याओं, भुगतान में बिलंब होने और बढ़ते पानी संकट को लेकर कई बार हंगामा किया। अभिभाषण पूरा होने के बाद भी कांग्रेस विधायकों का किसानों की कर्जमाफी को लेकर हंगामा जारी रहने पर विधानसभा की कार्यवाही को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया। आनंदीबेन के राज्यपाल बनने के बाद विधानसभा का यह पहला सत्र है। इस सत्र के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र में 5,292 प्रश्नों की सूचनाएं आई हैं, 115 ध्यानाकर्षण, तीन स्थगन की सूचनाएं हैं। इस सत्र के दौरान अशासकीय और शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। यह सत्र 28 मार्च तक चलेगा।