छत्तीसगढ़ विधानसभा में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने अपना 12वां बजट पेश किया। माना जा रहा है कि 78423 करोड़ रुपये का यह बजट इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वत्तवर्ष 2018-19 के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। राजकोषीय घाटा 9997 करोड़ रुपये का दिखाया गया है।बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल योजना के लिए 136 करोड़ रुपये का प्रावधान है। प्रदेश को 25 नए पशु औषधालय मिलेंगे। सिंचाई योजना के लिए 91 करोड़ और जल सिंचाई क्षमता के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों के लिए 30 हजार रुपये अतिरिक्त बीमा राशि का प्रवधान है। कृषि के लिए 4452 करोड़ रुपये, सौर पंप के लिए 631 करोड़ रुपये और मछली पालन के लिए तीन करोड़ 15 लाख रुपये का प्रावधान है।
बजट में कृषक ज्योति योजना के लिए 2997 करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 6 नई परियोजनाएं, मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए 68 करोड़ रुपये का प्रावधान है। ग्राम ज्योति योजना के तहत नि:शुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना के तहत गरीबों को 40 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। बिजली कर्मियों को दो लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत सचिवों का वेतन 24 हजार रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। कोटवारों को अब डेढ़ हजार रुपये वेतन मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य से नक्सलवाद का खात्मा जल्द होगा। नक्सल प्रभावित आठ जिलों के लिए ढाई सौ करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। अवैध चिटफंड कंपनी के लिए पुलिस में अलग से शाखा होगी। प्रयास विद्यालय के छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 3 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। सभी स्कूलों व कॉलेजों में सैनिटरी नैपकिन के लिए वेंडर मशीन लगाई जाएगी। दंतेवाड़ा में ‘एजुकेशन सिटी’ की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में आवासीय योजना चलाई जा रही है। 129 माध्यमिक शाला अब उच्च शाला में बदलेगी। राज्य में 6 नए कृषि महाविद्यालय खुलेंगे। ये महाविद्यालय महासमुंद, जशपुर, छुई खदान, कोरबा, कुरूद व गरियाबंद में खुलेंगे। साथ ही आईटीआई भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 30 नए कॉलेज खोले जाएंगे। 11 पीजी कॉलेज का आधुनिकीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री कौशल सहायता रोजगार योजना की शुरुआत होगी। डोंगरगढ़ में रिसोर्ट बनाया जाएगा। 60 मिनी स्टेडियम के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। नौ नए उद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी।