बागवानी मंत्री सईद बशारत अहमद बुखारी ने प्रत्येक गांव में फलों के पेड़ के जमीनी विवरणों को संकलित करने और बाजार समितियों के चुनाव की प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में निर्देशित किया। मंत्री ने कृषि उत्पादन विपणन समितियों की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में गत बैठक में निर्णय लेने और राज्य के हर गांव में फलों के पेड़ के नीचे भूमि के आंकड़ों के प्रमाणीकरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए निर्णयों की समीक्षा की। बैठक में मंडलायुक्त कश्मीर और विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने भाग लिया बैठक में मंडलायुक्त जम्मू, मनदीप के भंडारी, आयुक्त सचिव राजस्व, सचिव बागवानी, उपायुक्त सांबा, बागवानी निदेशक जम्मू, बागवानी पी एंड एम जम्मू के उप निदेशक और कई अन्य उपस्थित थे।बैठक में सूचित किया गया कि बागों के तहत भूमि की कुल गणना पहले ही की गई है, और विवरण तैयार हैं और जल्द ही आगे की प्रक्रिया के लिए पेश किया जाएगा।इस अवसर पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को हर गांव में फल के पेड़ों के अधीन भूमि के आंकड़ों को प्रमाणित करने के संकलन प्रक्रिया को खत्म करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि विभिन्न फलों के पेड़ों के तहत भूमि का सही आंकड़ा लेने के लिए जमीन का वर्गीकरण आवश्यक है। मंत्री ने कहा, ‘‘यह फल उत्पादकों को केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं के लाभों का लाभ उठाने में मदद करेगा’’।
मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को भूमि का भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया, जिसे कृषि से बागवानी के लिए परिवर्तित किया गया है।मार्केट समितियों के चुनाव की समीक्षा करते समय, मंत्री को सूचित किया गया कि विभाग ने गांव के गांवों की सूची तैयार की है और जल्द ही उन्हें मतदाता सूची में परिवर्तित कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि वे एक सप्ताह के भीतर पूरा हो जाएंगे।मंत्री ने मंडलायुक्त कश्मीर को निर्वाचन प्रक्रिया व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा और कथित समय सीमा के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कश्मीर डिवीजन के डीसी के साथ वीडियो सम्मेलन आयोजित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि मतदाताओं के भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए और पंजीकृत व्यापारियों को भी जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन अधिनियम 1997) के एसआरओ 383 के तहत सूचित व्यापक नियमों अनुसार मतदाता सूची में शामिल किया जाना चाहिए।मंत्री ने यह भी कहा कि विभाग ने राज्य के लिए बागवानी नीति बनाने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति बनाई हैय इस समिति का उद्देश्य फल की बढ़ती क्षमता के अंतर को भरना होगा और राज्य में ऐसे लक्ष्य का उपयोग करने की क्षमता है।मंत्रियों ने दोहराया कि सरकार सभी संभव लाभ प्रदान करने और लोगों के कल्याण, विशेश रूप से कृषि के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।