केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ता मामले विभाग प्रमाणांकन विनियमनों को नये बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत लाने पर कार्य कर रहा है। श्री पासवान ने प्रमाणांकन के तहत केवल तीन वर्गों अर्थात 14, 18 एवं 22 कैरेट के साथ स्वर्ण आभूषणों पर मानकों के संशोधन की सराहना की। श्री पासवान ने आज नई दिल्ली में 48वें विश्व मानक दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित ‘मानक बनाते शहरों को और स्मार्ट’ विषय पर संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए ये उदगार व्यक्त किये। श्री पासवान ने उपभोक्ता सुरक्षा पर विशेष जोर दिया, जिसे नई उपभोक्ता सुरक्षा एवं बीआईएस अधिनियम के जरिए बढ़ावा दिया जाएगा।श्री रामविलास पासवान ने स्मार्ट शहरों के लिए एकीकृत, सुरक्षित एवं लचीली पद्धति को लेकर एक पूर्व मानकीकरण रिपोर्ट जारी की। श्री पासवान ने कहा कि एक स्मार्ट सिटी का निर्माण करना बेहद जटिल दायित्व है, जिसकी अपनी खुद की चुनौतियां हैं और मानक ही एकमात्र एकीकृत विभाजक हैं, जो इस दायित्व को सरल बना सकते हैं। राष्ट्रीय मानक स्मार्ट सिटी से संबंधित कार्य को सुरक्षित तथा सुगम बनाते हैं।
इसके अतिरिक्त, यह ऊर्जा सक्षम भवनों, बुद्धिमतापूर्ण परिवहन एवं उन्नत अवशिष्ट प्रबंधन समेत शहरी जीवन के सभी पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते हैं और इस प्रकार निर्वहनीय समुदायों का निर्माण करते हैं।केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री सी.आर.चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए मानकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मानक वर्तमान वैश्विक चुनौतियों में से कई चुनौतियों के समाधान के लिए व्यावहारिक उपकरण उपलब्ध कराते हैं, जिनमें संसाधनों के प्रबंधन से लेकर जीवन की सुरक्षा तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाना शामिल है। श्री चौधरी ने व्यापार को सुगम बनाने के लिए एकीकृत मानकों के विकास के लिए स्थानीय मानकीकरण कार्य में बीआईएस की सक्रिय भागीदारी की सराहना की।इससे पहले, उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में बदलते परिदृश्य और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निभाई जा रही भूमिका पर जोर दिया।इस वर्ष के विश्व मानक दिवस की थीम ‘मानक बनाते शहरों को और स्मार्ट’ का चयन सामूहिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ), अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग (आईईसी) एवं अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा किया गया था।