वित्त मंत्री डा. हसीब द्राबू ने आज कहा कि अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी का संशोधन कौशल, मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों के अनुसार किया जाना चाहिए।‘न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ द्राबू ने कहा कि मुद्रास्फीति और अन्य आर्थिक कारकों के अनुसार सभी श्रम वर्गों के लिए उचित वृद्धि होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुशल श्रम को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और मजदूरी में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित होना चाहिए।अनुसूचित नियोजन के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों के संशोधन पर कॉल करने के लिए बैठक बुलाई गई थी।वित्त मंत्री ने कहा कि दरों में संशोधन से विभिन्न वर्गों के श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को देश के दूसरे राज्यों के साथ जम्मू और कश्मीर द्वारा प्रस्तावित श्न्यूनतम मजदूरीश् पर तुलनात्मक अध्ययन करने और एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया।
डॉ द्राबू ने कहा कि दरों को संशोधित करने का मकसद कामगारों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और अकुशल श्रमिकों को कुशल श्रमिक बनने को प्रेरित करने के लिए है। हालांकि, संशोधन मुद्रास्फीति और आधुनिकता के अन्य रुझानों पर आधारित होना चाहिए और संशोधित दरों को केवल कागजात तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।बैठक में आयुक्त सचिव वित्त नवीन कुमार चौधरी, श्रम आयुक्त डॉ अब्दुल रशीद, पीडब्ल्यूडी विशेष सचिव आसिफ खान, निदेशक वित्त पीडब्ल्यूडी जीएम खान और केसीसीआई, एफएसी, बीएमएस, सीआईटीयू और अन्य व्यापार के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।वित्त मंत्री ने वर्तमान ‘न्यूनतम मजदूरी अधिनियम’ के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों से ब्योरा मांगा। उन्होंने कहा, ‘नियोक्ता को बांध और अन्य खतरनाक साइटों पर काम करने वाले उच्च जोखिम वाले श्रमिकों के लिए बीमा प्रदान करना चाहिए।’फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बड़ी ब्राह्मणा जम्मू, बॉयलर मजदूर एसोसिएशन, एसकेआईएमएस और भारतीय मजदूर संघ जम्मू व कश्मीर के प्रतिनिधियों ने न्यूनतम मजदूरी के संशोधन के बारे में सुझाव दिए।